काठमाडौं – स्वास्थ्यका दृष्टिबाट अखाद्य पदार्थ अर्थात् ‘पत्रु पेय पदार्थ’ को सूचीमा पर्ने ‘कोकाकोला’ को उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडद्वारा ९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
विभिन्न बहानामा लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई गुमराहमा राख्दै ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको भए पनि सो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने विषयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलनै मतियार भएका छन् ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ मा विवादास्पद दफा ३० ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी उक्त कम्पनीलाई २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिलाउने कार्य भएको छ । कोकाकोलालाई पोस्ने कार्यमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताको समर्थन रहे पनि अग्रभाग भने अर्थमन्त्री पौडेलले देखा परेका छन् । जसको निर्देशन वा दबाबमा विवादस्पद दफा समावेश गरे पनि संसद्मा उनले विधेयक पेस गरेकाले त्यसको जिम्मेवारी पौडेलले नै लिनुपर्ने पूर्व कर प्रशासकहरूको भनाइ छ ।
बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा समेत स्वामित्व परिवर्तनसँग जोडिएर ७८ करोड ६ लाख रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा ब्याज र जरिवाना जोडिँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो रकम सवा २ अर्ब रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमा ब्याज र जरिवाना छुट दिने विशेष व्यवस्था गरी उक्त रकम मिनाहा गराउन खोजेको देखिन्छ । तर, यसले कर प्रणालीमा अनुशासन नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउने, कर ऐन संसदीय प्रक्रियाविनै परिमार्जन गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्नेलगायतका नकारात्मक असर पार्नसक्ने कर विज्ञहरूको चेतावनी छ । यस विषयमा नेपाल समाचारपत्रले अर्थमन्त्री पौडेलसँग सम्पर्कको प्रयास गरेको भए पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
वैदेशिक लगानीको अस्पष्टता, स्वामित्व फेरबदलका नाममा कर छली, विदेशी मुद्रा पलायन तथा वातावरणीय दोहनजस्ता आरोपहरू लागिरहँदा पनि कम्पनीले सरकारी निकाय तथा राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको गुनासो उठ्दै आएको छ । यसमा पछिल्लो मतियार अर्थमन्त्री बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बोटलर्स नेपाल र यसको सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली भएको ठहर गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
कम्पनी बिक्री हुँदा भएको कारोबारको विवरण नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिएको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारी आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । लामो छानबिनपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) अनुसार बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले २०७८ फागुन २७ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो । विभागले ३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ कर र त्यही बराबरको जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
यसै गरी, ठूला करदाता कार्यालयले पनि कम्पनी बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकरस्वरूप ६ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ निर्धारण गरिसकेको छ । जसमध्ये ५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल हुन बाँकी देखिएको छ । कम्पनीले यो निर्णयविरुद्ध १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो तर पराजित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र बाट
–९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छली मुद्दा अदालतमा विचाराधीन ।
–आर्थिक विधेयक, २०८२ मार्फत् ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्दा २ अर्ब राजस्व छुट ।
–कम्पनीमा विदेशी स्वामित्व देखिए पनि एक पैसा विदेशी लगानी आएको देखिँदैन
–लगानी नभए पनि नाफा, रोयल्टी र परामर्श शुल्कका बिदेसियो ।
–कारबाहीबाट बच्न व्यवस्थापनमा बारम्बार परिवर्तन ।
–सेयर मूल्यमा चलखेल गर्न लाभांश नदिने निर्णय गोप्य ।