काठमाडौं – १२ दिन पैदलै हिँडेर मिटरब्याजीविरुद्ध न्यायको खोजी गर्दै तराईबाट काठमाडौं आएका छन्। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायत जिल्लाबाट आएका करिब सय जना पीडितले यसपटक न्याय नपाई नफर्किने बताउँछन्।
मिटरब्याजपीडितका माग छन्– सुदखोरलाई गिरफ्तार। तमसुक व्यवस्था खारेज। मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन। सुदखोरले हडपेको सम्पत्ति फिर्ता। यौनशोषक मिटरब्याजीलाई कारबाही। सरकारले असोज १ गते गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनिहरुको भनाइ छ ।
यसअघि गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिसबमोजिम गर्ने भनिएको थियो।
मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको थियो। साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आए उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।
सो सम्झौता कार्यान्वयनको सुरुवात मात्रै भएको भएपनी उनिहरु यसरी पिडामाथी पिडा थपेर आन्दोलनमा आउने थिएनन् सायद । सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेको यो पहिलो बिषय भने होइन । न्यायकालागी लड्दालड्दै ज्यानै गुमाएका गोर्खा फुजेलका नन्द प्रसाद अधिकारी हुन् की स्वास्थ्य क्षेत्रका माफीयाका विरुद्ध लडेका डा. गोबिन्द केसीसँग गरेका सम्झौता हुन् ।
यि र यस्तै नजिरलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले यसपटकपनी मिटरब्याजीपिडीतसँग एउटा कागजी सम्झौता गरेर उनिहरुलाई विदाई गर्नेछ । स्वास्थ्यपिडीत मिटरब्याजीपिडीत देखी द्वन्दपिडीत सम्मका यावत समस्याहरुका समाधान सम्झौताले सकिँदैन । यस्ता नागरिकका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समस्याहरुको दिगो समाधानकालागी राज्यले नितिगत पहलकदमीलिनु जरुरी छ ।