काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई भारत र चीनले द्वीपक्षीय व्यापार नाका बनाउने गरी गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले भारत र चीनबीचको सहमतिप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सन्दर्भ–सांघाई सहयोग संगठन ‘ससीओ’ सम्मेलनको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा दृढता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो अडानले एसियाली क्षेत्रीय राजनीतिमा तरंग सिर्जना गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यममा खैलाबैला मच्चिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति चीनफिङसँग आपत्ति जनाएका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आइतबार भेट भएको छ । भेटपछि प्रधानमन्त्री ओली र आफ्नो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘नेपालसँगको सम्बन्ध गहिरो र विशेष छ’ ।
पछिल्लो समय अगस्ट १९ मा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने सम्झौता भएपछि नेपालले गम्भीर असहमति जनाउँदै आएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा लिपुपासलाई व्यापार नाका बनाउने सहमति भएको उल्लेख छ । सरकारले यो विषयमा दुवै देशलाई प्रेस नोट पठाएर असहमति जनाइसकेको छ । चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टसँग दुई शक्तिदेशबीचको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति सन् २०१५ मे १५ (२०७२ जेठ २) मा पनि भारत र चीनले गरेका थिए । त्यो बेला पनि नेपालले असहमति जनाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्ययको संयोजकत्वमा त्यो बेला अध्ययन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले गहिरो अध्ययन गरेको थियो तर प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । त्योभन्दा पहिला सन् १९५४ मा लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने प्रयास भएको थियो ।
१९५० दशकबाट कालापानी क्षेत्र सुरक्षाफौज प्रवेश गराएर भारतले त्यो नाकाबाट चीनसँग व्यापार गर्ने प्रयास गरेको थियो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो रुट लिपुलेक हुँदा भएको कारण यो ठाउँमा आँखा लगाउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा त भारतले धार्चुला हुँदै नेपाली भूभाग लिपुलेकसम्म सडक बनाइरहेको छ । हरेक तथ्य, प्रमाणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको स्पष्ट भएपछि नेपालले ०७७ जेठ ७ गते नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । यो काम नेपालको इतिहासमा ठूलो अक्षरले अंकित हुनेछ । जेठ ३१ मा संसद्बाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको थियो । असार ४ मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भएर लागू भएको हो ।
तर, यो भूभागमा नेपालको स्वामित्व छैन । सरकारले नेपाल–भारत अध्ययन समूह बनाएको थियो । त्यो अध्ययन समूहले प्रतिवेदन पनि सरकारलाई दिइसकेको छ । कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको विषयमा अडानका साथ कुरा राखेकाले चीन भ्रमण महत्वपूर्ण भएको छ ।’ उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा भारतसँग टेबलमा बसेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
तथ्य प्रमाण सबै नेपालकै पक्षमा
हरेक तथ्य, प्रमाणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि रहेको स्पष्ट छ । सन् १८१६ को तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (भारत) र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी पश्चिमको भूभाग मात्रै भारतको भएको स्पष्ट उल्लेख छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा भनिएकै छ, ‘नेपालका राजा आफ्नो, आफ्ना सन्तानको र उत्तराधिकारीहरूको काली नदीदेखि पश्चिमपट्टिको दावा परित्याग गर्छन् र कहिल्यै पनि त्यस देशका र त्यहाँका नागरिकका बारेमा अब उप्रान्त सरोकार राख्ने छैनन् ।’ यो सन्धि त सन् १६१५ मा नै भएको हो ।
हस्ताक्षर सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको हो । यो सन्धि भएको २१० वर्ष भइसकेको छ । त्यसपछि कुनै सीमानाको सम्बन्धमा अर्को सन्धि भारतसँग भएको छैन ।काली अर्थात् महाकाली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा हो । सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साहरूले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदी मानिएका काली नदी उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट देखिन्छ । यो क्षेत्रमा कुटी, गन्जी र नाभी गाउँ छन् । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मका तीन गाउँ कुटी, नाबी र गुञ्जीको जनगणना, मालपोत अभिलेख तथा अन्य ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजले नेपाल भएको पुष्टि गर्छ ।
२०११ र २०१८ सालमा जनगणना भएको देखिन्छ । त्यतिबेला हालको दार्चुला (तत्कालीन बैतडी) जिल्लाअन्तर्गत थियो । तत्कालीन व्यास गर्खा (दरा) मा ६ गाउँ थिए । २०११ को जनगणनाले व्यास गर्खाका ६ गाउँको घरधुरी संख्या चार सय ३४ तथा कुल जनसंख्या एक हजार ८ सय १६ देखाएको छ ।
अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा २०१८ सालमा भएको जनगणनामा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नाबी, कुटी, तिंकर र छाङ्रु गाउँको गणना गरिएको थियो । २०१८ साल यता लिम्पियाधुरामा नेपालको उपस्थिति शून्य छ । लेखक रतन भण्डरीको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा’ पुस्तकअनुसार सन् १८१७ फेब्रुअरीका दिन इस्ट–इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई पठाएको पत्रमा ‘काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना
चौतरिया बम शाहको दाबीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ । तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनू’ भनी निर्देशन दिएका छन् । भारतीय राजपत्रले नै लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ । सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ ।
ऐतिहासिक तिरोभरोका आधारमा समेत महाकालीको मुहान् लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । जलविज्ञानका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलाभन्दा दुई/तीन गुणा ठूलो छ । सुगौलीपछि १८४५ को सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता र १८६० को नयाँ मुलुक सन्धि एवं ब्रिटिस संग्रहालयमा सुरक्षित सुगौली सन्धिअघि तयार पारिएको ‘स्केच म्याप’ ले समेत लिम्पियाधुरा मुहान भई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बगेको नदीलाई काली भनिएको छ । सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिस इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्सामार्फत अतिक्रमण गर्न थालेको थियो ।
कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटी याङ्दी र लिपुलेक पश्चिम गिरफुबाट आउने खाँयंक्ति (लिपुखोला) लाई काली लेख्न सुरु गरेको हो । त्यति मात्र हाइन कालापानीको पूर्वतिर सानो कुलो बनाएर काली नदि भनिएको छ ।
सन १९६२ मा भारत चीनको युद्धपछि कालापानी लगायतका भूभाग पूर्णरूपले अतिक्रमित छ । दाचुर्लाको कालापानी लगायतका १८ स्थान भारतीय सुरक्षा पोस्ट खडा गरिएका थिए । मुचु (हुम्ला), मुगु गाउँ (मुगु), छार्काभोट (डोल्पा), क्यासाङ/छुसाङ (मुस्ताङ), थोरोङ (मनाङ), लार्के दर्रा (गोरखा), अठारसय खोला (गोरखा), सोमडाङ (रसुवा), रसुवागढी (रसुवा), तातोपानी (कोदारी, सिन्धुपाल्चोक), लामाबगर (दोलखा), नाम्चे/च्याल्सा (सोलुखुम्बु), चेपुवा दर्रा (संखुवासभा), ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) र थेचम्बु (ताप्लेजुङ) भारतीय सुरक्षाकर्मी राखिएका थिए ।
कालापानीबाट मात्रै चेकपोष्ट किन हटेन ?
२०२६ सालमा १७ स्थानबाट भारतीय चेकपोष्ट हटे पनि कालापानीबाट हटेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टको पालामा उत्तर चीनसँग सिमानामा रहेका चेकपोष्ट हटाउन सफल भए तर सामारिक महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको कालापानीमा अझ सशक्त बनाएर भारतीय सुरक्षा फौज बस्यो ।
भारतले २०७६ कात्तिक १६(नोभेम्बर २ मा) मा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्यो । त्यो नयाँ नक्सामार्फत काली नदीको ऐतिहासिकता स्वीकार गरेको थियो । तर, जब नेपालको सञ्चारमाध्यममा यो विषय आयो । भारतले पुनः यो नक्साबाट काली नदी हटायो । लगत्तै अर्को नक्सा जारी गर्यो । तथ्य र प्रमाण भारतसँग यथेस्ट छैनन् तर शक्ति बलको भरमा त्यो भूभाग लामो समयदेखि भारतले अधिपतित्व कायम गरिरहेको छ ।प्रमाणका साथ नेपालको खास नक्सा यस्तो भनेर अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको संविधानमा नै भएको निसान छापमा गलत नक्सा थियो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यो विषयमा पटक–पटक समाचार लेखेको थियो । २०७५ भदौ २१ मा निसान छापमा कालापानी गायब, भदौ २४ मा नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब, २०७६ कात्तिक २० मा भारतले स्वीकार्यो काली नदीको यथार्थ,२०७६ कात्तिक २६ मा यस्तो हो नेपालको खास नक्सालगायत एक दर्जनभन्दा बढी समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले छापेको थियो । लगातार समाचार आएपछि नापी विभागदेखि तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमार अर्यालदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो राखेका थिए । २०७५ फागुन २२ गते सरकारले कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्यो ।
त्योभन्दा अघि कालापानी र लिपुलेकमा पनि नेपालको नक्सा गायब पारिएको थियो । यो नक्सा नेपालकै इतिहासमा तेस्रो संस्करण थियो । पहिलो पटक विसं. २०३२ सालमा नेपालको नक्सा प्रकाशन गरिएको थियो । लगत्तै २०३६ साल त्यसलाई परिमार्जन गरेर नक्सा जारी भएको थियोे । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सरकारले २०४९ सालमा दोस्रो पटक नेपालको अधिकारिक सार्वजनिक गरेको थियो । चौथो पटक २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटर नक्सा जारी भएको हो र संसदबाट सर्वसम्मत्तिबाट अनुमोदन भयो ।
यो नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक कदम हो । तर, त्यसपछि भने यो विषयलाई तदारुकता देखाइएन । भारतले यो विषयमा संवाद न मानेनन् । पूर्व भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारत कुराकानी गर्न तयार नै भएको बताउँछन् । ‘कुराकानीबाटै समाधान खोज्ने हो तर भारत कुराकानी गर्न तयार नभएको अवस्था छ,’ उनले भने । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) समूह सन २०१४ मा नै बन्यो । तर, इपिजीको प्रतिवेदन लिन नै भारतले आजसम्म स्वीकार गरेको छैन । सिमानालगायत समस्यालाई केन्द्रित गरेर ०७२ फागुन ७ गते नेपाल–भारत दुवैतिर प्रतिनिधि राखेर ईपीजी गठन गरिएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र कूटनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका थिए । उप्रेतीको मृत्यु भइसकेको छ । तत्कालीन नेपाल–भारत अध्ययन समूहका संयोजक विष्णुराज उप्रेतीले लिपुलेकको विषयमा चीनसँग नेपालको अडान राख्न अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘यो देसको सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने अत्यन्त आवश्यक अडान हो । चीनले एक पटक हैन पटक–पटक यसरी नेपाललाई बेवास्ता गरिरहेको थियो । चीनसँग हामीले यो सवालमा आफ्नो अडान राख्नै पर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले सही काम गर्नुभो ।’
जलस्रोतविद् जगत भुसालले लिपुलेकको विषय प्रधानमन्त्रीले लिएको अडान सकारात्मक भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अडान लिनुपर्ने नै हो । लिनु भएकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ । हालको अवस्थामा भारतलाई विरोध जनाउनुनै पर्छ । लिपुलेक पासमा भारतसँग जोडिएको भूभाग पनि होइन । यो चीन र नेपालको सिमानाको भूभाग हो । चीनलाई त लिपुलेक पास भारतमा नगर्ने हुँदा सशक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।यो क्षेत्रमा कतिपय क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको भन्ने अझै एकीन गरिएको छैन् ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको सीमाना लगायतका पुस्तकमा ३७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण भएको उल्लेख छ भने सूर्यनाथ उपाध्ययको प्रतिवेदनमा ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा छ भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन भएका सीमाका विषयको पाठ्यपुस्तक सरकारले रोक्यो भन्ने भन्ने आरोप छ । तर, त्यो सीमासम्बन्धी पाठ्यपुस्तकमा नेपालको क्षेत्रफलदेखि धेरै विवरण गलत राखिएका थिए । त्यसकारणले त्यो पुस्तक लागू गर्न रोकिएको थियो । नापी विभागले नेपालको क्षेत्रफल १,४८,००६.६७ वर्ग किलोमिटर प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो आधिकारिक रूपमा घोषणा भएको छैन् । पुरानो नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर हो ।
भूभागमा नेपालको स्वमित्व स्थापित गर्न कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानु परे पनि पछि हट्न नहुने कतिपयको सुझाव छ । सीमाविद् पुन्यप्रसाद ओली २०३५/३६ सालदेखि चीनले भारतसँगको यो विवाद टुग्याउन पटक–पटक नेपाललाई भन्दै आएको स्मरण गरे । ‘मलाई स्मरण छ, २०३५/३६ सालमा नै चीनले यो समस्या टुंग्याउन नेपाललाई भनेको थियो,’ ओलीले भने । तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय नै नतातेको कारण आजसम्म पनि समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका ओलीले २०३५/३६ सालमा नै पानी ढलोलाई सीमा मान्न चीन तयार रहेको बताए । उनले वार्ताबाटै नै यो समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट साभार