काठमाडौं – नेपालका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संसद् विघटनको मुद्दामा विरोध गरेका छन् । रास्वपा भने संसद् विघटनको पक्षमा उभिएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् विघटनको विरोध गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरेका छन् । ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौँ,’ उनले भनेका छन् ।
स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले संविधानमै टेकेर संविधानको हत्याको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस संविधानका मातापिता किनाराकृत । दलका प्रमुख नेताको राजीनामा पनि आओस्, आफ्नो असफलताको लागि,’ उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको लडाइँ नयाँ शिराबाट लड्नै पर्दछ । देशभक्त र कम्युनिस्टहरू जुट्नैपर्छ ।’
यस्तै, माओवादीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भनेको छ । ‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले पनि संसद् विघटनलाई संविधान मिच्ने काम भनेको छ । ‘संविधानलाई तोडमोड गरी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गरी राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने कार्यले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न संविधानकै रक्षा हुन्छ,’ उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भनेका छन्, ‘६ महिनाभित्रमा आमनिर्वाचन त कुनै हालतमा हुन सक्दैन । अब देश फेरि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान र संसद्लाई समाप्त गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।’
रास्वपाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेको छ । ‘जेन–जीको मागअनुसार सुशासन र परिवर्तनका लागि सुशासनको प्रतिमूर्तिका रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने विषय स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणा स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय सभा जीवित रहेकाले संवैधानिक हाँगो हामीसँग छ, यो राम्रो पक्ष हो।’ यो बिर्सिनुभएन ।’