‘प्रत्येक क्रियामा जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भन्ने न्युटनको चाल सम्बन्धि तेस्रो नियमलाई मान्ने हो भने,संसदमा प्रतिपक्षीदलले निरन्तर अनवरत रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिको बिषयलाई लिएर गरेका क्रियाकलाप आवस्यकता भन्दा बढी हुन लागेको देखिन्छ । मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूकाे प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीको सदनमा उपस्थितिको बिषय मात्रै रहँदा नेपाली नागरिकका यावत मुद्दाहरु, दैनिक रोजिरोटीका सवालहरु, जिविकोपार्जनका बिषयहरु ओझेल पर्ने त होइनन् ?
निर्विकल्प रूपमा भन्न सकिन्छ नेपालको संविधानले सरकार संसदप्रति पुर्णतः उत्तरदायी हुन्छ भन्ने व्यवस्था बाध्यकारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ भन्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ । यो कुरा पक्कै पनि अहिलेको सरकारलाई अवगतै छ ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री मातहतका मन्त्रालयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तोकेका अन्य मन्त्रीहरूले दिने प्रचलन छ। तर यहाँ जोड्न खोजिएको सवाल संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु वा नहुनुभन्दा पनि संसदमा उठाईएको सवाल नागरिकका सरोकारसंग कति संम्बन्धीत छन् र सरकार ति सवालसंग कति उत्तरदायी छ भन्ने हो । प्रतिपक्षद्वारा संसदमा उठाइएका सवालहरुको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिदैमा पूर्ण कार्यन्वयन हुन्छन भन्नेमा विगतलाई हेरेर पनि विश्वस्त हुने आधार देखिदैन।
मन्त्रीहरुले जवाफ दिई रहेकै अबस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीलाई लिएर सदनको काम कारबाहीमा बाधा पु¥याएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट प्रतिपक्षी दलहरुलाई छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु संसदको रोष्टममा उभिएर पट्टयार लाग्नेगरि घण्टौं सम्म बोलेका र संसदमा उपस्थित नै नभएका दुवै अभ्यास हामीले भोगेकै हौं, र यसलाई संसदिय अभ्यासका रुपमा पनि मानि आएकै हौं । विगत र वर्तमानका अभ्यासहरुलाई अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने उठेका सवालको जवाफ दिने, अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने, स्वयं उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर गर्ने, अनुपस्थित रहने जस्ता सवै कृयाकलापहरु भएको देखिन्छ ।
सारमा यि कृयाकलापले नागरिकका समस्या, गुनासा, अपेक्षा समाधानका विषयमा कुनै ठोस प्रभाव परेको भने देखिदैन । नियमावली र संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संसदप्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुनु सरकारको कर्तव्य भित्र पर्दछ । भने, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्नु नगर्नु एउटा बहसको विषय त होला, तर यही विषयलाई लिएर सदनका सवै काम कारबाहीहरु ओझेलमा पार्नुमात्रै पनि त प्रतिपक्षकाे जिम्मेवारी होईन ।
यसको सट्टा सदनमा उठेका विषयहरु प्रति सरकार कतिको जिम्मेवार छ ? र कार्यान्वयन प्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्नमा प्रतिपक्षको खबरदारी थप महत्वपूर्ण देखिन्छ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितीले समग्र राज्य वा भनौं सदन संचालनमा जुन नागरिकका सरोकारवाला सवाल हुन त्यसमा पर्न जाने प्रभावका बारेमा खुलस्त पार्दै सदनमा जिम्मेवारी बहन गर्नु चाहिँ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उपनियम (१ं) बमोजिमको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्ने ब्यबस्था छ । सो ब्यबस्था अनुसार गृह र रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको नियमसम्मत जिम्मेवारी हो ।
यसैगरी नियम ६ को उपनियम (५) मा बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप मन्त्रीहरुले जवाफ दिई रहेकै अबस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीलाई लिएर सदनको काम कारबाहीमा बाधा पु¥याएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट प्रतिपक्षी दलहरुलाई छैन ।
अहिले सदनमा प्रतिपक्षीले गरेको क्रियाकलापले समस्याको समाधान भन्दापनी प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको महत्त्वको मात्रै उचाइ थप्ने प्रष्ट देखिन्छ । संसदीयमा गणितीय संख्याका कारण अहिले प्रतिपक्षीदलको जुनसुकै क्रियाकलाप पनि सरकारले सुन्न त सक्ला तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि भने बाध्यकारी हुने देखिदैन ।
यसको मतलब संख्या कम हुँदैमा नागरिकका आवाज दबाएर राख्नुपर्छ भन्ने हुँदै होईन । नयाँ र पुरानोको बहानामा होस कि झन्डै दुई तिहाईको दम्भमा होस् सरकार आफ्नो निर्णयमा टसकोमस नगरी बिपक्षीको आवाज दबाएरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिन्छ भने, आ-आफ्नै झुन्डमा सानो आकारमा खुम्चिएका प्रतिपक्षी दल पनि बिपक्षी दलको आवाज एकीकृत रूपमा अघिबढाउने तयारीमा देखिँदैनन् । यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुइ किनारा भएर बगिरहँदा बजेटको ब्यबस्थापनको मुखैमा सरकार र बिपक्षीदलको भेट दुर्लभ प्रायः निश्चित छ ।