काठमाडौँ — सत्तापक्षका केही दलको साथ नपाएपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान बसेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश छाडेर अन्य पाँच अध्यादेशको पारित प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तापक्षका दलहरूबीच नै फरक विचार देखिएकाले त्यसमा थप छलफल गरिने भएको छ । ‘बाँकी पाँच अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सम्भवतः फागुन ६ भित्रै पाँचवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरिनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै बैठक आइतबार बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यसूची राखिएकाले अर्को बैठकमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिए पनि संघ र प्रदेश कतै पनि सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । जसपा नेपालको निर्णयलगत्तै सरकारमै सहभागी लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको सहज बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक हैसियतमा छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य छन् । जसपा नेपालका ३ र लोसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सांसदमध्ये एक जनाले सरकारलाई साथ दिने निश्चित छ ।
अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, स्वीकृत नभए स्वतः खारेज हुन्छ । सरकार भने ६ वटै अध्यादेशलाई एकैसाथ स्वीकृत गराउने तयारीमा थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जुटाउन कसरत गरे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाती राख्न बाध्य हुनुपरेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । अन्य पाँच अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सामान्य संशोधन गर्ने गरी जसपा नेपाल र लोसपाले साथ दिने बताउँदै आएका छन् ।
बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको बैठकमा सत्तापक्षीय मोर्चामा रहेका सात दलमध्ये जसपा नेपाल सहभागी थिएन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठक स्थलबाटै काठमाडौंबाहिर रहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई टेलिफोन गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थनका लागि आग्रह गरेका थिए । दुवै नेताले भूमि अध्यादेशमा साथ दिन नसकिने जानकारी गराएपछि त्यसलाई तत्काल रोकेर पाँच अध्यादेश मात्रै अघि बढाइने जानकारी गराएका थिए ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले प्रतिस्थापन विधेयक संशोधन गर्ने सर्तमा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई गृहमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो । हामीले माघ २९ कै निर्णय दोहोर्यायौं, त्यो भनेको अन्य पाँच वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन गर्ने गरी सहयोग गर्ने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो,’ सुमनले कान्तिपुरसित भने ।
सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश गत पुस १४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ ऐनमा संशोधन गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० संशोधन गर्न ल्याइएका अध्यादेश सरकारले पुस २६ मा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये ४ अध्यादेश पुस २९ र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश माघ २ मा राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले अन्य सत्ता सहयोगी दलहरू मात्रै नभई आफ्नै दलभित्र पनि छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा सत्तारूढ कांग्रेसमा संस्थापन इतरपक्षको चर्को असन्तुष्टि छ । नेता शेखर कोइराला पक्षले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गरेर साना दललाई फकाउन खोजिएको भन्दै सरकार र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सरकारले ल्याउन खोजेकै अन्तर्वस्तु राखेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सहयोगको आग्रह गरेका थिए । ‘त्यसमा सत्तारूढ दलबीचमै सहमति नभएपछि कार्यदलमा थप छलफल गरेर अघि बढाउने गरी पाँच वटा अध्यादेश मात्रै अघि बढाउने समझदारी भएको छ,’ खानले भने । उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउन सत्तारूढ दलका एक/एक सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा कार्यदल बनाउने छलफल भएको बताए । सत्तारूढ दलको भावनाबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन गर्ने गरी अर्को पटक भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले तराई/मधेशको जंगल फँडानी गर्न भूमाफियालाई सहयोग पुग्ने र त्यसले संकट निम्त्याउने भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र नापीमा जंगल भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याएर भूमिहीनलाई वितरण गर्ने प्रावधान भूमिमाफियाले दुरुपयोग गर्ने पनि उनीहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नापी किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउने प्रबन्ध राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय निकञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ (ख) लाई संशोधन गरेर वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरेर वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘वनको जग्गासमेत अव्यवस्थित र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेकामा आपत्ति छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट तत्काल स्वीकृत हुने स्थिति नभएपछि अब यसलाई विधेयककै रूपमा ल्याउने सम्भावना छ ।’ कान्तिपुर दैनिक