काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । सुवेदी र ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि यो आदेश सुनाएको हो ।
प्रतिवादीको जिकिर विश्वस्त नदेखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाशबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरु उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले सो तर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”