काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हाई प्रोफाइल जोडिएका कतिपय अपराधको पुनः अनुसन्धान हुने संकेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पुगेर ब्रिफिङ लिँदै राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा सुशासनमा भएको अवरोध खुलाइने बताएका छन् ।
विगतमा राजनीतिक कनेक्सनकै आधारमा सुशासनमा अवरोध आउँदा युवाहरूको व्रिदोह भएकाले अहिलेको सरकारले त्यस्ता अवरोध हटाएर अनुसन्धान गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा विगतमा सुशासनमा जसरी अवरोध आयो, कतिपय वित्तीय तथा आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा अवरोध आइरहेको थियो, त्यो अवरोध अब फुकाउनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ, सोहीअनुसार मैले निर्देशन दिएको छु,’ सिआइबीका प्रहरीलाई निर्देशनपछि उनले पत्रकारहरूसँग उनले भने ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका एआइजी मनोज केसीलाई सिआइबीमा ल्याएपछि त्यो प्रकरणको फाइल फेरि खुल्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा गृहमन्त्री अर्यालले रोकिएका सबै फाइलको ‘ब्रेकथ्रु’ हुने जवाफ दिए । ‘यहाँ धेरै विषयवस्तु छन्, एउटा विषयमा मात्र मैले निर्देशन दिने र अपेक्षा राख्ने हुँदैन, सुशासनका लागि एउटा विषयलाई मात्र ध्यान दिएर हुँदैन, समग्र विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । रोकिएका सबै फाइलको ब्रेकथ्रु हुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंले जे देख्नुभएको छ, विगतमा पोलिटिकल कनेक्सनका आधारमा जे कुरा रोकिएका थियो, अब त्यस्तो हुँदैन, यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो, सुशासन नभएसम्म शान्तिसुरक्षा हुँदैन, शान्तिसुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र इलेक्सन गर्न सकिँदैन । त्यसकारण, सुशासन त हामीले दिनैपर्छ ।’
सिआइबीको कार्यशैलीका बारेमा जानकारी लिएका अर्यालले जनताले महुसुस हुने गरी ठुला अपराधमा दबाबरहित र स्वतन्त्र भएर काम गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । सिआइबीमा सरकारले यही साता एआइजी मनोज केसीलाई खटाएको थियो । सिआइबीमा नयाँ एआइजी आएलगत्तै गृहमन्त्री अर्याल सिआइबीकै कार्यालयमा गएर ब्रिफिङ लिई निर्देशन दिएका हुन् ।
यी हुन् सत्ताको आडमा दबाइएका हाई प्रोफाइल अपराध
हाल गैरराजनीतिक सरकार बनेसँगै विगतमा राजनीतिक दबाबका आधारमा तोडमोड गरिएका अनुसन्धानको पनि फाइल ब्युँताउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । यसका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीलाई दबाबरहित भएर अनुसन्धान गर्न भनिसकेका छन् । विगतमा सत्तानिकटहरूलाई छानीछानी उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
२०८१ को १३ असारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया पक्राउ परेलगत्तै प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । त्यही वेला सरकार ढलेसँग सो प्रकरणको अनुसन्धान रोकियो । झाको सामान्य बयान लिएर मुद्दा चलाइएको थियो । झामार्फत उच्च तहलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नयाँ सरकार बनेलगत्तै विशेष ब्युरोमा रहेका तत्कालीन डिआइजी मनोज केसीलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो । हाल एआइजी रहेका उनै केसी यही साता सिआइबीको प्रमुख भएका छन् । जसकारण उनले त्यतिवेला रोकिएको अनुसन्धान फेरि अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई सहकारी ठगी मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको फाइल पनि सिआइबीमा छ । ललितपुरको मितेरी सहकारीको हिनामिनामा धनराजको समेत मिलेमतो रहेको सो सहकारीका सञ्चालदेखि बचतकर्ताले समेत बताएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा उनैले पैसा लिएको र केही ऋण तिरेको समेत खुल्यो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान चलेकै समयमा केही पैसा फिर्ता गर्न लगाएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । उनकी पूर्वश्रीमती ज्योति गुरुङलाई यसमा फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर मिलाइएको थियो । जग्गा फिर्ता दिएकै आधारमा सत्ताको दबाबमा अपराधबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो ।तत्कालीन बालमन्दिरको सम्पत्ति ठगी तथा हिनामिनासम्बन्धी विषयमा पनि सुरुमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पछि सामान्य बयान मात्र लिएर आरोपी पक्षलाई नै सहज हुने गरी मुद्दा चलेको थियो ।
सत्ताको आडमा दबाइएको अर्काे घटना एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माविरुद्धको जाहेरी हो । एक बालिकालाई घरेलु कामदारको रूपमा राखेर यातना दिएको घटनामा उनीविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला प्रहरीपरिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दिएको थियो । महिनौँसम्म अनुसन्धान लम्बाएपछि सरकारकै दबाबमा उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला सांसद शर्मालाई मुद्दा चल्नुपर्छ भनेर पहल गरेका ओमप्रकाश अर्याल हाल गृहमन्त्री छन् । त्यतिवेला उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार थिए ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी गत वर्षको असोजमा मानवतस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । जापानमा मानवतस्करीमा सघाएको आरोपमा उनी त्यसवेला पक्राउ परेकोमा पछि सत्ताकै आडमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी छाडिएको थियो । मानवतस्करी गर्न समूहको योजनाअनुसार उनी जापान गएका थिए । त्यसवेला उनी कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री थिए । उनीसँगै अन्य व्यक्तिलाई पनि जापान पठाएर मावनतस्करी गर्ने प्रयास भएकोमा अध्यागमनले फर्काइदिएपछि घटना बाहिर आएको थियो । नयाँपत्रिका दैनिक