काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशमा समयसीमाभित्रै सवारीसाधनको कर नबुझाएका सेवाग्राहीका लागि जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था साउनदेखि लागू गरिएको हो ।
सवारीधनीले वार्षिक कर नबुझाएमा जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ । सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरणसमेत नगरेका सवारीसाधनका लागि लाग्ने जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुट गरिएको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण नगरेबापत तिर्नुपर्ने कुल जरिबाना रकममा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यसै साउनदेखि लागू भएको जरिबाना छुटको व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म लागू हुनेछ । ‘विविध कारणवश सवारीसाधनको कर बुझाउन नसकेका सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘सवारीसाधनको वार्षिक कर नबुझाएका सेवाग्राही साउनदेखि आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाउन आएमा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।’
मन्त्रालयका अनुसार बर्सेनि कर नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले जरिबाना थपिँदै जान्छ । अब सरकारको यो सुविधाअन्तर्गत वार्षिक कर नबुझाएको अवधिका आधारमा उक्त अवधिमा हुन आउने वार्षिक करको जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
‘जसको सवारीसाधनको वार्षिक कर नबुझाएबापतको जरिबाना लाग्ने हो, उक्त रकममा लाग्ने जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘२० प्रतिशतदेखि सय प्रतिशतसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने सबै सवारीधनीको हकमा यो सुविधा लागू हुन्छ ।’
मन्त्रालयले जरिबानामा ७५ प्रतिशत जरिबाना छुट दिएपछि सेवाग्राहीले यो सहुलियत उपभोग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सवारीसाधन कर बुझाउन ढिलाइ गरेका सेवाग्राही अहिले जरिबाना छुटको सुविधा लिनका लागि सवारीसाधन कर बुझाइरहेका छन ।