सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्र हिंसात्मक राजनीतिलाई अब विसर्जनको बाटोमा पुर्याएको मान्न सकिन्छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि पुष्पकमल दाहालसँगको विद्रोह हुँदै मोहन वैद्य र गृहमन्त्री थापासहितसँग पनि विद्रोह गरी विप्लवले ०७१ मा अलग पार्टी घोषणा गरेका थिए। ०७३ फागुनमा पार्टीको महाधिवेशनपछि भूमिगत रहेका विप्लव चार वर्षपछि राष्ट्रिय सभागृहको औपचारिक कार्यक्रमबाट शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै छन्।
विप्लव पक्षसँग बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएको बताइएको छ। यद्यपि सहमतिका विषय बुँदागत रूपमा नखुलाइए पनि त्यसको विस्तृत विवरण शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव दुवै नेताले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बनेको छ।
सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी रिहाइ गर्ने र विप्लवको पार्टीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी सहमति गरेको देखिए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक एजेन्डाका विषयमा के सहमति जुट्या भन्ने प्रस्ट खुलेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले सम्भवतः शुक्रबार एउटै मञ्चमा गर्ने सम्बोधनका क्रममा कतिपय विषय खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा उनीहरूकै पार्टी निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। तत्कालीन माओवादीले ०५८ सालमा संविधानसभाको मुद्दालाई राजनीतिक बहसमा लगेजसरी नै अहिले विप्लवको पार्टीले एकीकृत जनक्रान्ति, संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयलाई बहसमा लैजान चाहेको देखिन्छ। जनमत संग्रह, अन्तरिम सरकारलगायत विषय सरकारले आफूले मात्र सहमति गरेर नहुने देखिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस, नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि सहमति आवश्यक पर्ने छ।
सशस्त्र द्वन्दको बाटोमा रहेको एउटा समुहलाई राजनितिको मुलधारमा ल्याउनु निश्चयनै सकारात्मक सन्देश त हो नै तर त्यो कार्य कुनै दल विशेष तथा सरकारको स्वार्थमा मात्रै प्रयोग भयो यदि भने त्यसले मुलुकको हितमा काम गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन ।