काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरूप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकका चार वटा संस्थाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकबाट उक्त दुई व्यवस्था हटाउन माग राख्दै बिहीबारदेखि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकहरूले विमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सहमति जुटाएको छ ।
पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
आवासीय सुविधा कति विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने विषय भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले छात्रावास सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने सांसदहरूले १० प्रतिशतलाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयकले ५ सयसम्म विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भए १२ र त्योभन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, चक्रपथमा प्रदर्शनदेखि संसद् भवन घेराउ गर्ने उल्लेख छ । माग पूरा नभए भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले बताए ।