काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। बुधबार राति भएको फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फरक मत राखे पनि पाँचजनाको इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ जनाको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको मत थियो । कार्यकाल सकिने वेलासम्म पनि फैसला नआएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियाको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
इजलासले बुधबार मध्यरातमा यस विषयमा विचाराधीन १५ मुद्दामा फैसला गर्दै नौवटा रिट खारेज हुने तथा बाँकी ६ वटामा कानुनबमोजिम हुने फैसला गरेको हो । फैसलामा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानत: रहे–भएको देखिएको, संवैधानिक निकायहरूमा ठुलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारीको रिक्तता रहेकाले सोको पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता प्रकट रूपमा रहेको, जारी भएका अध्यादेशहरू संविधानकै प्रावधानबमोजिम नै निश्चित अवधि वा सर्तका सीमाभित्र रहकी जारी भएका र हाल निष्क्रिय एवं खारेज भएकाले सोबारेमा थप संवैधानिक परीक्षण गर्नपर्ने अवस्था नदेखिएको’ भनिएको छ ।
०७७ को १ पसदेखि ०७९ साउन १० सम्म सर्वोच्चमा दर्ता भएका यी विषयका रिटहरू एकसाथ राखी सर्वोच्चले हेरिरहेको थियो । यिनमाथि सर्वोच्च अदालतले लगाउमा रहेका १५ वटै मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतका साथै ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो । १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबिच छलफल नसकिँदा १८ असारका लागि निसु सारिएको थियो ।
बुधबार आएको संक्षिप्त फैसलामा ‘अध्यादेश ऐनसरह तत्काल लागू भएको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’लगायतका आधारमा अध्यादेशमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।