काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको संसद विघटनलाई ‘असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र संविधानमाथिको धोका’ ठहर गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संकट समाधानका लागि संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले यो कदमको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार साँझ बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संसदबाटै संविधान संशोधन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने ‘जिम्मेवार प्रस्ताव’ आफूहरूले अघि सारेको स्मरण गराएको छ।
‘हामीले गरेको प्रस्तावमा सबैको जित हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको माग अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, सहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी संविधान विपरीत निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ।’
कांग्रेसले यो कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको र ‘जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्युवरण गर्ने त होइन’ भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको बताएको छ।
कांग्रेसले उत्पन्न चुनौतीपूर्ण अवस्थामा स्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन र संविधानलाई लिकबाट बाहिर जानबाट रोक्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले आन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको सम्पूर्ण उपचारको प्रबन्ध गर्न र तोडफोड भएका संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तत्काल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अन्त्यमा, कांग्रेसले यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफ्ना सदस्य, शुभचिन्तक र समस्त नेपालीलाई संयम र एकता कायम राख्न हार्दिक अपील पनि गरेको छ।