काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले करिब एक साताभित्र सरकारका चार महत्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध अन्तरिम/अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ ।
त्यसअघि पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेका केही कदममा अदालतले प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको थियो । यसबाट सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरिरहेको छ कि न्यायिक सक्रियता एकाएक बढेको हो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक एक जेठमा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको कदममा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश गरेको छ । त्यसअघि सोमबार सर्वोच्चका छुट्टाछुट्टै इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । यस्तै, २५ वैशाखमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया नपुर्याई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेयता उल्लिखित चार आदेश जारी गरिएका हुन् । परिषद्ले शर्मालाई गत २४ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अदालतका यी आदेश दीर्घकालीन नभए पनि अर्को सुनुवाइ नभएसम्म सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन ।
भन्सार शुल्कसम्बन्धी अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको हो । स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले नै भए पनि कार्यान्वयनमा थिएन । तर गत १९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर उक्त व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको थियो ।
सरकारको कदमविरुद्ध अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले गत १४ वैशाखमै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने राय राखेका थिए भने न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले फरक राय राखे । बहुमत न्यायाधीशको रायबमोजिम आदेश जारी भएको थियो ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका ‘एक सय कार्यसूची’ मा ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी (स्टुडेन्ट) काउन्सिल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख थियो । त्यही आधारमा २० चैतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्री पोखरेलसहित उपकुलपतिहरू उपस्थित बैठकले राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय भएको थियो ।
सरकारको कदमविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै त्यस अवधिसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा विद्यार्थी संगठनमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ ।
यस्तै, सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गर्नासाथ ११ वैशाखमै गोपाल रनपहेलीसहितले सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर १२ वैशाखमा बस्ती हटाउन सुरु गरिएपछि थप रिट परेका थिए । तर २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्रक्रिया नपुर्याई सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
रिट निवेदक र सरकार तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत धारणा सुनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । राजधानीका सुकुमवासी बस्ती भत्काइसकेपछि अन्तरिम आदेश आएको सार्वजनिक टिप्पणीसमेत भएको छ । कान्तिपुर