(काठमाडौं) – लामो छलफल पछि सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच अन्तत शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । निजी मेडिकल कलेजहरु विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न सहमत भएका हुन् । मंगलबार मध्यरातिसम्म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको सरकार र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको बैठकले दुई बुँदे सहमति गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको छलफलले शुल्क समायोजनका विषयमा २ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
पहिलो निर्णयमा एमबीबीएस र बीडीएसका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दोस्रो निर्णयमा निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका कलेजहरूले मंसिर ११ गते बुधबारदेखि नै बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको कार्य सुरू गर्ने भनिएको छ ।
सहमतिअनुसार मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को हकमा बुधबारबाटै अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नेछन् । ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
शैक्षिक सत्र ०७६/०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ०७७/०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले बुधबारसम्म शुल्क समायोजन वा फिर्ता नगरे मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । गृहको उक्त निर्णयपछि शिक्षा मन्त्रालयमा साँझबाट पुनः छलफल सुरु भएको थियो । छलफल राति ११ बजेमात्र निर्णयमा पुगेको हो ।
हेर्नुस्, सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति पत्र :
