काठमाडौं – नेपाल सरकार र आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीबीच कर प्रणाली, सुन आयात तथा वितरण व्यवस्थापनलगायत विषयमा ६ बुँदे सहमति भएको छ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा बसेको बहुपक्षीय बैठकमा व्यवसायी प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूबीच सहमति जुटेको हो।
विगत केही समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ तथा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू सरकारसँगको वार्तामा सहभागी भएका थिए।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। व्यवसायी तर्फबाट तीन महासंघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सहभागी थिए।
बैठकमा सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यक संशोधन गर्न सहमति भएको छ। त्यस्तै, बिक्री वितरण प्रक्रियामा देखिएको तहबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, विलासिता कर अन्तर्गत राखिएको सुन तथा गहना सम्बन्धी धारालाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको छ।
व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले सरकारसँगको यस सहमतिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै आजैदेखि जारी आन्दोलन, अनशन र संघर्षका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छन्।