विषेश सम्पादकिय –
सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन, संविधानवादको रक्षा पनि गरेको छ । शासकहरु क्रूर, सर्वसत्तावादी, तानाशाही हुँदा जनताको एकमात्र भरोसाको केन्द्र रहँदै आएको सर्वोच्च अदालतको गरिमा र आस्था बढेको छ ।
सर्वोच्चले संविधानको अक्षरंश पालना गर्नुपर्छ, नगर्नेहरु दण्डित हुन्छन् भन्ने सन्देश दिंदै आम जनताको भावनाको कदर पनि गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक हुनुका साथै स्वागतयोग्य पनि छ । हामी पनि सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को कुनै पनि धाराहरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बन्दोबस्त गरिएको छैन, हुँदै नभएको धारा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सदर गरेकी थिइन् । कम्तीमा देशका कानुन बुझेका वर्गसँग राष्ट्रपतिले छलफल गरेको भए उनको गरिमामा यति धेरै आँच आउने त थिएन ।
शासकहरु जतिसुकै भ्रष्ट होउन्, नागरिकका जतिसुकै हत्या गरुन्, तर नेपाली जनता जहिले पनि लोकतन्त्रका लागि आफूलाई होम्न तयार थिए र छन् । जनताको यो उत्कट अभिलाषालाई ओलीले नजरअन्दाज गरेका थिए ।ओलीको यो घमण्ड र अभिमानमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दरिलो झापड दिएको छ ।
अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनः मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ । संविधानको रक्षा गर्न विद्वान् कानुन व्यवसायीहरुले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय र सम्मान योग्य छ ।
सर्वोच्चले योसँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरेको छ । एउटा निरंकुश सरकार प्रमुखले सिंगो पद्धति र प्रणालीमाथि गरेको प्रहारबाट पाठ सिकेर नेताहरुले पनि गतिलो पाठ सिक्नुपर्ने घडी उत्पन्न भएको छ । आशा गरौं आगामी दिनमा दलहरुले विवेक भुल्ने छैनन् कर्तब्य च्युत हुने छैनन् ।
संसद् पुनस्थापनाका लागि नागरिक समाजले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले अहिले पाठ सिकेर आगामी दिनमा पनि लोकतन्त्र र संविधानमाथि कुनै गढबढी नहोस् भन्नेमा अहिल्यैदेखि सर्तकतापूर्वक निगरानी बढाउनु पर्ने खाँचो कायमै छ ।