काठमाडौं – सरकारले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन पुनः आग्रह गरेको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालनाका लागि समेत लागि यही ९ भदौमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम सात दिनको म्याद दिई सूचीकरणका लागि यही भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले सूचीकरण हुन पटक पटक आह्वान गरेको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
प्रवक्ता ठाकुरले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत ती सामाजिक सञ्जालको पहुँच निषेध भइसकेको र त्यस्ता सञ्जालको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनधिकृत, जोखिमयुक्त ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भिपिएन) प्रयोग नगर्न/नगराउनसमेत अनुरोध गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सरकारको निर्णय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निषेध, नियन्त्रण वा सङ्कुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेहीरूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको जनाउँदै यसमा सहयोग गर्न आमनागरिक र सम्बन्धित सबैमा अपिलसमेत गरेको छ ।