काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा सामाजिक सञ्जालका बिषयमा कांग्रेसको धारणा के हो, सार्वजनिक गर्न नेताहरूले माग गरेका थिए । उनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएकाले व्यावहारिक पाटो हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत रहेको र बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पार्टीभित्र पनि छलफल हुनुपर्नेमा किन भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा निर्देशिकाको भरमा बन्द गर्न नहुनेमा कांग्रेस नेताहरूको मत थियो ।
बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापा‚ सहमहामन्त्रीहरू भीष्मराज आङ्देम्बे‚ जीवन परियार‚ फरमुल्लाह मन्सुर, विमलेन्द्र निधि‚ अर्जुनरसिंह केसीलगायतले जनतामाथि बलमिच्याइँ गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु घातक हुने बताएका थिए । उनीहरूले अदालतको आदेशअनुसार र सरकारको निर्णयअनुसार सञ्जालहरूलाई सूचीकृत हुन आउने म्याद थप गर्ने र कानुन बनाएर नियमनको पाटोमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जवाफमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अदालतको निर्णय भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको हुन सक्ने भन्दै कानुन बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारको प्वाइन्ट अफ भ्यु बुझ्नुपर्ने भन्दै देउवाले कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर‚ अधिकांश नेताहरूले भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘सरकारले झ्याम्म निर्णय गर्छ, अनि हामी पनि सरकारमै छौँ भनेर ती निर्णय बोक्दै हिँड्ने हो ? बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने हो ?,’ बैठकमा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि हामी लड्दै आएको पार्टी हो, सरकारका यस्ता निर्णयले हाम्रा मुख्य सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन भनेर किन निर्णय गर्नुअघि नै हेरिँदैन ?’
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको उल्लेख गर्दै थापाले अदालतले कानुन बनाउन भनेको तर्फ हेक्का राख्नसमेत सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘अदालतले कानुन बनाऊ भनेको छ, कानुन बनाउने बाटोमा गएको भए व्यापक छलफल हुन्थ्यो, सरकारको निर्देशिकाको लहडमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदैनथ्यो, सरकारले यस्ता भारी बोक्न पनि पर्दैनथ्यो भने कानुनसम्मत रूपमा विधेयक आएर त्यसमा छलफल पनि हुन्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबारे पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
सभापति देउवाले यस विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने बताए । ‘यस विषयमा मन्त्रीजीहरू र नेताजीहरूलाई सँगै राखेर म छिट्टै बैठक बोलाउँछु, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा भएको थियो,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो ।
सभापति देउवाले शनिबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कुरा भए पनि बन्द गर्ने कुरा नभएको बताएका थिए । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भन्ने कुरा छैन । दर्ता गर भनेको हो, अदालतले पनि त्यही भनेको छ,’ सभापति देउवाको भनाइ थियो ।