सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्न सरकार असफल, सम्पर्कमै आएनन् मेटा र एक्स

84

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत गराउने सरकारको दुईपटकको प्रयास असफल भएको छ । पटक–पटकको सूचनापछि पनि प्लाटफर्म सञ्चालक सूचीकरण गर्न तयार छैनन् ।

दोस्रोपटकको ताकेता पनि वेवास्ता गरेपछी सञ्चार मन्त्रालयले पुनः अर्को सूचना प्रकाशन गरेको छ । तेस्रोपटकको सूचनामा भने अवधि तोकिएको छैन । यसअघि प्रकाशन गरिएको सूचनामा एक महिनाभित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले केही सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा सहभागी नभएको बताए । ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन पटक–पटक आग्रह गर्‍यौँ । प्रत्येक प्लाटफर्मलाई इमेल पनि पठायौँ । तर, उहाँहरू छलफल गर्नसमेत आउनुभएको छैन ,’ उनले भने ।

सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८० निर्माण गरेको थियो । सोही निर्देशिकाका आधारमा मन्त्रालयले सूचीकृतका निम्ति गत २१ माघमा पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

दुई महिना गुज्रिँदा पनि सूचीकृत हुन नआएपछि मन्त्रालयले पुनः गत ७ चैतमा अर्को सूचना निकालेको थियो । सूचनामा सूचीकृत हुन ३० दिनको समय दिइएको थियो । प्रत्येक प्लाटफर्म सञ्चालकलाई सूचीकृतका निम्ति मन्त्रालयले इमेल पठाएको थियो । तर, यसपटक पनि प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएनन् ।

‘हामीले सूचीकृतको प्रयास मात्रै गरेका हौँ । कुनै पनि प्लाटफर्मलाई दर्ता हुन भनेका होइनौँ । यसका लागि प्लाटफर्मका कुनै प्रतिनिधि वा प्लाटफर्मले तोकेको कुनै कम्पनी मन्त्रालयमा आए हुन्छ । आउन नसकिने भए अनलाइनबाटै पनि फार्म भर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । तर, पनि उहाँहरू नआउनुको कारण बुझ्न सकिएको छैन,’ ठाकुरले भने ।

नेपालमा सञ्चालन हुनेमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा मेटा कम्पनीको छ । मेटामार्फत फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप नामका सामाजिक प्लाटफर्म सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय फेसबुक छ । फेसबुकको नेपालमा ९२.६५ प्रतिशत पहुँच छ । ट्विटर (एक्स) ४.१ प्रतिशत नेपालीले चलाउँछन् । युट्युब सञ्चालन गर्ने २.४३ प्रतिशत छन् । इन्स्टा चलाउने ०.३४ प्रतिशत छन् भने लिंक दिनको ०.२६ प्रतिशत, पिन्टरेस्टको ०.१३ प्रतिशत हिस्सा छ । मन्त्रालयका अनुसार फेसबुकले मात्रै प्रत्येक वर्ष नेपालबाट कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ लैजान्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, निम्बज, विटक र भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत भएका छन् ।

समाचार वर्गहरू