काठमाडौं – विद्यार्थी संकटले कक्षा रित्तिन थालेपछि हजारौँ सामुदायिक विद्यालय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । १५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ती विद्यालय गाभ्ने योजना बनाउँदै छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयको विषयमा विकल्प सोच्नुपर्ने वेला आएको बताए । ‘ती सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र भौतिक संरचना छन्, तर विद्यार्थी कम भए । यस्तो अवस्थाले खर्च बढी हुन्छ भने शैक्षिक क्रियाकलापका नयाँ–नयाँ कार्यक्रम गर्न पनि कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आगामी वर्ष विद्यालय मर्ज गर्ने (गाभ्ने) वा अन्य उपाय सोच्नैपर्छ । मन्त्रालयले केही रणनीतिहरू तयार पारेको छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कम विद्यार्थी भएकामध्ये १० हजारभन्दा बढी विद्यालय पहाडी र हिमाली जिल्लाका छन् । पहाडी जिल्लाको जनसंख्या सहरी तथा तराईका जिल्लामा बसाइँ सरेका कारण त्यस क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएको छ । अन्य पाँच हजार विद्यालय सहरी तथा तराई क्षेत्रका छन् । समिति बैठकमा सापकोटाले सामुदायिक विद्यालयलाई दरिलो बनाउन अभिभावक र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष साथ चाहिने पनि बताए ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरलले सिधै विद्यालय मर्जरभन्दा उचित विकल्पमा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय व्यवस्थित गर्ने बताए । ‘कुनै पनि विद्यालयको आफ्नै अस्तित्व र महत्व छ, त्यसलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि सञ्चालन गर्नतिर सरकारको ध्यान रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर, न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयबारे विद्यार्थीलाई असहज नहुने गरी सरकारले आगामी वर्ष सोचविचार गरेर व्यवस्थित बनाउँछ ।’
एक विद्यार्थीबराबर सरकारले खर्च गर्छ वार्षिक ३० हजार
शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने एक विद्यार्थीमाथि वार्षिक ३० हजार खर्च गर्दै आएको छ । किताब, कापी, खाजादेखि शिक्षकलाई दिएको तलबसम्मलाई भाग गर्दा त्यति खर्च हुने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
‘सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हरेक विद्यार्थीमाथि वार्षिक औसत ३० हजार खर्च गर्छ, तैपनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र विद्यार्थी आकर्षण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।’ सापकोटाका अनुसार निजी विद्यालयले भने प्रतिविद्यार्थी औसत ८० हजार खर्च गर्छन् ।
हाल नेपालमा २७ हजार २० सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा झन्डै ५० लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । हाल सरकारले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी गरी दुई लाख ३२ हजार १०५ जनालाई तलब खुवाएको छ । यसबाहेक निजी स्रोतबाट ३० हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । हाल बालविकासको अनुभवविना कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी २२ प्रतिशत छन् ।
बढ्दै महिला शिक्षक
शिक्षक संख्या हेर्दा आधारभूत विद्यालय तहमा दरबन्दी बढी छ । मावि तहमा पुग्दो छैन । ५०७ विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको पढाइ हुन्छ । जसमा प्रतिवर्ष दुई अर्ब खर्च हुन्छ । स्थानीय तहमा गएको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छात्रवृत्ति, प्राविधिक धारमा खर्च हुँदा अन्य गुणस्तरमा काम गर्न नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा महिला शिक्षकको संख्या बढ्दो छ । हाल आधारभूत विद्यालयमा महिला शिक्षक ४९.१ प्रतिशत र माविमा २२.९ प्रतिशत छन् । विगतका वर्षहरूमा भन्दा पछिल्ला वर्षमा शिक्षण पेसामा महिलाको संख्या बढेको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालय धेरै, तर बन्न सकेनन् विद्यार्थीको रोजाइ
हाल नेपालभर २८ विश्वविद्यालय छन् । जसमा ६ लाख ६८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘विश्वविद्यालय धेरै भए, तर नेपालमा विश्वविद्यालय जुन स्वरूपमा चाहिने थियो त्यसअनुसारका छैनन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘विद्यार्थीको रोजाइ नबनेका विश्वद्यालयबारे सोच्न जरुरी छ ।’
उनका अनुसार हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ८२ देशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन् । यहाँ यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदा पनि विद्यार्थी बाहिर जानुको कारण सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा, सिप र योग्यताधारीमध्ये ३२ प्रतिशत बेरोजगार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय रोजगार क्षेत्र झन् खुम्चिँदै गएको भन्दै त्यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । नयाँपत्रिका