काठमाडौँ । सार्वोच्च अदालतले थप सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट जबर्जस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । यसअघि विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न पनि पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सुकुमवासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्ने आदेश माग गर्दै गोपाल रनपहेलीसहितले ११ वैशाख, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ वैशाख र माजिद अन्सारीसमेतले १७ वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर लगाइसकेपछि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको छ । सम्पन्न भइसकेको कार्यका हकमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । सरकारले मुलुकका अन्य क्षेत्रका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका कारण त्यसका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले जोड दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को गत १३ चैतको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको १७ वैशाखको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको १७ वैशाखको पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नूरनगराउनू ।’
बस्तीबाट उठाइएका सुकुमवासीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको निवेदकको भनाइ तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भसमेत अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा थप भनिएको छ, ‘विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसमेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने, गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नूरगराउनू ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ९ वैशाखमा सुकुमवासी बस्ती हटाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १० वैशाखमा नदी किनारका बस्ती खाली गर्न ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेको थियो ।
सूचनामा ११ वैशाखको साँझसम्म घरटहरा खाली गर्न भनिएको थियो । त्यो दिन माइकिङ पनि गरिएको थियो । १२ वैशाखबाट भने सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाइएको थियो । लिखित जानकारी नगराएको, वैकल्पिक आवास, पुनर्बास क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै उचित व्यवस्था नगरी, प्रभावित परिवारसँग कुनै परामर्श नगरी, सर्वेक्षणबिना नै बस्तीबाट हटाउने कार्य थालनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले अहिलेसम्म भत्काइएका बस्तीका मानिसलाई व्यवस्थापन र थप सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको ठाउँमा डोजर लगाउने कार्य रोक्न आदेश दिन माग गरेका थिए । उनीहरूले मुलुकका थप सुकुमवासी बस्तीमा घरटहरा हटाउने कार्य गर्दा त्रासपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने भएकाले उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्रै सरकारले कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
१४ वैशाखमा न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका क्रममा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीले भने ‘सेल्टर’ मा राखिएका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मानवोचित व्यवहार गरिएको र आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको तर्क गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यो मुद्दा फैसला चाँडो गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाँडो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेशसँगै सरकार, स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् जबसम्म कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा हुँदैन र अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो लाग्दैन, त्यतिबेलासम्म बस्ती हटाउन पाइनेछैन । कानुनी प्रक्रिया भन्नाले बस्ती हटाउनुअघि सरकारले पहिचान, वर्गीकरण, वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।