काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सुनसरीको लौकहीमा सम्पन्न दुई दिने प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालाले २८ बुँदे ‘कोशी संकल्प’ जारी गर्दै सकिएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यशालाले राष्ट्रिय तथा पार्टी राजनीतिका विभिन्न २८ बुँदे संकल्प जारी गरेको हो ।
संकल्पपत्रमा किरात सभ्यताको उद्गम, सगरमाथा शिरदेखि केचनकवलको पाउसम्म, कोशी प्रदेशको पहिचान–प्रतिष्ठा, संस्कृति–सभ्यता, भाषा–कला–साहित्य, कृषि–पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक वैभवप्रति गौरव गर्दै प्रदेशवासीको भावनाबमोजिम त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा दृढ रहने उल्लेख छ ।
पूर्णपाठ :
‘कोशी संकल्प‘
किराँत सभ्यताको उद्गम, सगरमाथाको शिरदेखि केचनाकवलको पाउसम्म, कोशी प्रदेशको पहिचान-प्रतिष्ठा, संस्कृति-सभ्यता, भाषा-कला-साहित्य, कृषि-पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक वैभवप्रति गौरव गर्दै प्रदेशवासीको भावना बमोजिम यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न दृढ रहँदै,
प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक तथा सामाजिक पहिचानयुक्त सांस्कृतिक वैभवले पूर्ण कोशी प्रदेशको पहिचान, समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान अवसर, राज्य सत्तामा न्यायपूर्ण पहुँच र विविधतायुक्त कोशीको आत्मसम्मान तथा कोशी समुन्नतिका लागि थप क्रियाशील रहने प्रण गर्दै,
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति भएकोले संविधानतः जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी जनताको घर-आँगनमा रहेको स्थानीय सरकारलाई भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र आम नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै
नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारको नेतृत्वले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध रहँदै,
नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ जेष्ठ ८ र ९ गते कोशी प्रदेशको लौकही, सुनसरीमा सम्पन्न भएको कोशी प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेतृत्वबीचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाको आधारमा यो भेला निम्न २८ संकल्प गर्दछ।
१. प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण गरे पश्चात् उत्पन्न प्रतिक्रिया र भावनालाई सर्वपक्षीय सहभागितामा खुला संवाद मार्फत सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, प्रदेश स्तरीय यो भेला त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने संकल्प गर्दछ l
२. नागरिकमुखी जवाफदेही सरकार: संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता, हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने।
३. विधिको शासन: विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना, विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउने।
४. असल अभ्यास अवलम्बन: नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले गरेका असल अभ्यास र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई एक अर्काले अवलम्बन गर्ने।
५. प्रदेशको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार: प्रदेश सरकारको संरचनात्मक रूपान्तरण र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने कार्य स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमार्फत गर्ने।
६. लाइन होइन अनलाइन-घर-आँगनमा सेवा: घरमै सेवा पुऱ्याउने “घर-आँगन सेवा” लाई प्रभावकारी बनाउने। जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाइन वा आँगनबाट” र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी लगायतलाई आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआँगनमै गर्ने ‘घरदलान सेवा‘ लाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने।
७. वित्तीय अनुशासन: सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र अनिवार्य बजेट पेश गर्ने र योजना तर्जुमाका सातै चरण पालना गर्ने। “शून्य बेरुजु स्थानीय तह” निर्माणका लागि विशेष अग्रसरता लिने र खर्चको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने।
८. योजना बैंक-: योजना बैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरामा दृढ रहने। तीन तहको सरकारबीच योजना बैंकमा तादात्म्यता ल्याउन र सो को अनिवार्य पालना गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
९. रैथाने उत्पादनलाई कर सहुलियत: स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र युवालक्षित नवप्रवर्द्धनलाई करमा विशेष सहुलियत दिने। अलैंची, चिया, अदुवा, एभोकाडो, कागती, स्याउ, अम्बा जस्ता नगदे बालीका लागि एकीकृत कृषि जोन स्थापना गर्ने। किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्तासम्म पुऱ्याउन उपज संकलन केन्द्र र कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने।
१०. ‘उद्यमी आमा‘ कार्यक्रम: महिलाको परम्परागत सीपलाई उद्यममा बदल्न “उद्यमी आमा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
११. विराटनगर-इटहरी औद्योगिक कोरिडोर: यस क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने।
१२. आध्यात्मिक पर्यटन पथ: वराहक्षेत्र, पाथीभरा र हलेसी जस्ता धामहरूलाई जोडी “आध्यात्मिक पर्यटन पथ” को विकास गर्ने।
१३. साहसिक तथा खेल पर्यटन: जल पर्यटन, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा र मकालु हिमालको क्षेत्रमा हिमाल आरोहण जस्ता साहसिक पर्यटन र कोशीका युवाको खेलकूदको प्रतिभालाई मध्यनजर गर्दै खेलकुदका पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने साथै यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न ‘एक द्वार सेवा‘ विस्तार गर्ने र पदयात्रा गन्तव्यमा होमस्टे विस्तार गर्ने।
१४. स्वास्थ्य बीमा ब्राण्डिङ: नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्न, “सबैलाई स्वास्थ्य बीमा-विपन्नको साथमा स्थानीय सरकार” भन्ने मान्यताका साथ बीमा प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थानीय तहमा सचेतना र अग्रसरता लिँदै “बीमा ब्रान्डिङ” गर्ने।
१५. कोखदेखि शोकसम्म: गर्भावस्थादेखि नै सरकारको साथ रहने गरी ‘कोखदेखि शोकसम्म’ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
१६.बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुदृढीकरण: धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप सुदृढ गर्दै कोशी प्रदेशमा विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा केन्द्र बनाउन पहलकदमी लिने।
१७. सिकाइ केन्द्रित शिक्षा: शिक्षामा आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्ने। स्थानीय कला, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र विशिष्टता झल्कने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय उत्पादन, सीप र अनुसन्धानमा आधारित ‘दूरी घटाउने, गति बढाउने’ सिकाइ केन्द्रित गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने।
१८. विद्यालय नर्स, समुदायमा नर्स, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ अभियान, नागरिकको डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, पोषण, नसर्ने रोग स्क्रिनिङ, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, जनस्वास्थ्य मेला जस्ता असल अवधारणा र अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाउने।
१९. व्यापारिक र रणनीतिक महत्त्वको कोशी राजमार्ग (जोगबनी–किमाथाङ्का)लाई चाँडो सम्पन्न गरी उत्तर-दक्षिण जोड्न आवश्यक पहल गर्दै विराटनगर विमानस्थललाई यथाशिघ्र क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने र सडक, बिजुली र इन्टरनेट जस्ता कनेक्टिभिटीका पुर्वाधारहरुलाई मानिसको जीवनस्तर उन्नयनसँग जोड्नेर कोशी नदीमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययन गरी पारवहनसँग जोड्ने।
२०. भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरी “सुकुम्वासी मुक्त स्थानीय तह” बनाउने।
२१. कोशीका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको भाषा-संस्कृति र परम्परागत पेशाको संरक्षण गर्ने र विभेदमुक्त समाजका लागि जातीय छुवाछूत, बाल श्रम र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
२२. विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीपलाई ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ जोड्न ‘जन्मभूमि समुन्नति: विशेष अभियान‘ चलाउने।
२४. बाढी, पहिरो र भू-क्षय नियन्त्रणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली र युवा उद्धारकर्ताको टोली तयार गर्दै विपद् उत्थानशील समुदायको विकास गर्ने।
२५. वन्यजन्तुका प्राकृतिक वासस्थान र पर्यावरण संरक्षण गर्दै नीलगाई, हात्ती, बाँदर, बँदेल लगायतका कृषि हानिकारक जङ्गली जनावर नियन्त्रण र नियमनको लागि पहल गर्ने तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने। साथसाथै “हरित शहर-स्वस्थ शहर” विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने।
२६. तीन ‘स‘ को समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा कार्य गर्ने। बजेट वितरण प्रणालीलाई समानुपातिक, न्यायोचित र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित ढङ्गले विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
२७. पार्टी-सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक महिनामा नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने।
२८. जरा अभियान: पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्न र क्रियाशील सदस्यहरूको डिजिटल अभिलेख राख्न ‘जरा अभियान‘ लाई तीव्रता दिने। जेठ ९, २०८३ ।