काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई स्वतः करार गर्न नपाइने भएको छ। २६ दिनसम्म उपकुलपति कार्यालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका स्ववियु सचिव सिद्धान्त भट्टसँग भएको सहमतिको १२ नम्बर बुँदामा सो विषय उल्लेख छ।
उक्त विषयमा उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल, रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजाल, रेक्टर प्राडा खड्ग केसी, त्रिवि क्याम्पसका प्रिन्सिपल एवं वार्ता कमिटीका संयोजक ध्यानेन्द्रबहादुर राई, त्रिवि केन्द्रीय अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालसहितको रोहवरमा सहमति भएको थियो। सोही सहमतिको आधारमा त्रिविमा कार्यरत करिब २ हजार आंशिक शिक्षक र करिब ६० जना श्रेणीविहीन कर्मचारी स्वतः करार गर्न नमिल्ने निर्णय भएको हो ।
अदालतले पनि आंशिक शिक्षक र कर्मचारीलाई स्वतः करार नगर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयन गराउनेलगायत ३६ बुँदे माग राखेर धर्ना दिएका थिए। माग पूरा गर्ने विषयमा सहमति भएपछि धर्ना तोडेका सचिव भट्टले सम्झौता कार्यान्वयन नभए पुनः धर्ना दिने चेतावनी दिए । सो बुँदामा ‘त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई अदालतको आदेशविपरीत स्वतः करार गर्ने निर्णय गरिने छैन’– उल्लेख छ।
त्रिविले धर्नारत स्ववियु सचिव भट्टसँग गरेको सम्झौतामा आंशिक शिक्षकप्रति अपहेलना गरेको आंशिक प्राध्यापक संघको भनाइ छ। सो सम्झौताका कारण करिब २ हजार शिक्षक करार हुनबाट वञ्चित हुनेछन् । आंशिक प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष नवीन खनालले त्रिविले आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनमाथि धोका दिएको आरोप लगाए।
उनले भने – ‘हाम्रो विषयमा सहमति गर्नुअघि पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। हचुवाको भरमा गरेको निर्णय स्वीकार गर्दैनौं । उनले सो बुँदामा भएको सम्झौताले देशभरका आंशिक शिक्षकलाई आन्दोलन गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।’
‘विद्यार्थीले गुरुविरुद्ध निर्णय गर्न हुँदैनथ्यो, गुरुले नपढाएर कक्षा बहिष्कार गर्दा कस्तो असर पर्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा स्वतः करार नगराउन गरेको निर्णय गलत देखिएको छ’ –उपाध्यक्ष खनालले भने । ‘स्वतः करार नगरी आवश्यकताको आधारमा करार गर्ने विषय सो सम्झौताको आशय रहेको उनको भनाइ थियो । त्रिविले एकलौटी रूपमा गरेको सम्झौता कार्यान्वन हुन कठिन हुने उनको चेतावनी थियो । पटकपटक आंशिक प्राध्यापक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको त्रिविले हचुवाको भरमा सम्झौता गरेको आरोप लगाए । उनले यसलाई शिक्षकमाथि षड्यन्त्र भएको आरोप थियो।
हामीले अहिले ८० प्रतिशत कक्षाभार लिएका छौं, यदि हामीले पढाउँदैनौं भने के असर पर्र्छ ? यस्तो गम्भीर विषयलाई त्रिविले हल्का रूपमा लिएको आरोप लगाउँदै यसमा हाम्रो विमति रहेको उनको भनाइ थियो । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले त्रिविले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताए । उनले भने – ‘यस्तो सम्झौताले गर्दा करिब ६० जना कर्मचारी श्रेणीविहीनकै अवस्थामा जागिर छाड्नुपर्ने देखिन्छ ।’
स्ववियु सचिव भट्टसँग भएको सम्झौतामा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई विद्यार्थीसँग जोड्न र कार्यरत प्राध्यापकले अनिवार्य रूपमा आफू सम्बन्ध रहेको कुनै न कुनै विभागमा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष प्राध्यापक र कर्मचारीले विश्वविद्यालयलाई दिएको शैक्षिक प्राज्ञिक र प्रशासनिक विवरण स्वमूल्यांकन उपलब्ध गराउने र सोको व्यक्ति डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गरी रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा हस्ताक्षर भएको एकहप्तादेखि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ । सम्झौता कार्यान्वयन हुने विषय कठिन देखिएको छ । त्रिविका पदाधिकारीको उदासीनताको कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुने विषयमा आशंका देखिएको छ।
प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको दुर्घटना उपचार खर्च र बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय उल्लेख थिए । त्यस्तै, प्रत्येक सेमेस्टर वर्षमा तत्काल मेकअप परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेशका लागि कम्तीमा पीएचडी हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डको व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको छ ।
त्रिविको शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक अवस्था सुधार र व्यवस्थित नभएसम्म आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसबाहेक अरूमा कार्यक्रम थप गर्न नहुने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा चरम लापरबाही गर्ने परीक्षा नियन्त्रक र परीक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलताप्रति उत्तरदायी नहुने र गलत गर्ने जोसुकैलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने, एकै प्रकारका विषय अध्यापन गराइने, दूरीका हिसाबले नजिक रहेका क्याम्पसका कार्यक्रमलाई मर्ज गरी विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेलगायत विषयमा सम्झौता भएको थियो । नेपाल समाचारपत्र