काठमाडौँ – साढे तीन महिना लामो आन्तरिक रस्साकस्सी र सर्वोच्च अदालतको आन्तरिम आदेशपछि नेकपा एमालले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेको छ । बुधबार आयोजक कमिटी भंगपूर्व त्यसैको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु र पूर्ववत् निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज नहुनुले एमाले विवाद सम्पूर्णरुपमा मथ्थर भएको छैन । बरु महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग एकताको इमान्दार प्रयास हो कि अदालतको आदेशपछिको बाध्यात्मक कदम ? भन्ने प्रश्न एमालेभित्रै उठेको छ । यद्यपि यही निर्णयको जगमा सहमति खोज्ने दोस्रो तहका नेताहरुको कोसिस पनि जारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको महाधिवशेन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनु पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै आयोजक कमिटी भंग गरेको जानकारी दिएका थिए । निर्णयलाई उनी आफैले पनि पार्टी एकताको प्रयत्न मात्रै नभएर अदालतको अन्तरिम आदेशपछिको बाध्यात्मक अबस्थाको उपजका रुपमा पनि व्याख्या गरे, जसले एकताको प्रयास कि बाध्यात्मक कदम ? भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियोसँग उठाउने ठाँउ दियो ।
‘सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ मा गरेको फैसलाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका क्षेत्राधिकार र अधिकारमाथि केही प्रश्नहरु उठायो । अदालतको जस्तो फैसला आएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । त्यसको प्रतिवादका रुपमा हामी भ्याकेटमा पनि गएका छौं । तर विधिको शासन पालना गर्ने पार्टीले जतिसुकै अप्रिय भएपनि अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म अदालतको आदेशको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसकारण त्यो फैसलालाईसमेत ध्यानमा राखेर, त्यो मात्रै पनि हैन । पार्टी एकताका निम्ति यसबीचमा भएका निरन्तरका प्रयासहरुसँग सम्बन्धित पनि छन् । सबैलाई ध्यानमा राखेर दसौं महाधिवशेन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने निर्णय गरेका छौं ।’
तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने आजका निर्णयबाट ओलीले अझै एकता नचाहेको प्रष्ट भएको बताइन् । ‘केपी ओलीले अझै खुलस्त एकता चाहनु भएको छैन । उहाँले अहिलेपनि एकलौटी निर्णय गर्नुभयो । दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी आफैंमा अवैध हो । सर्वोच्चले पनि त्यो कमिटीलाई मान्यता दिएको छैन । त्यही कमिटीको बैठक बोलाएर त्यसले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने र स्थायी कमिटीमा ८ सदस्य थप गर्ने निर्णय गर्यो । यसले कसरी एकताको ग्राउन्ड बन्यो ?,’ शाक्यले भनिन् ।
किन थियो बाध्यता ?
महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग एमालेको संस्थापन पक्षका लागि बाध्यात्माक बनिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा भंग गरिदिएपछि एमालेको संस्थापन पक्षले साबिक एमालेको केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै दुई सय ६४ सदस्यीय दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । आयोजक कमिटीमा साबिक एमालेबाट दुई सय ४१ र पूर्वमाओवादी समूहबाट २३ जना नेता थिए ।
त्यसपछि आयोजक कमिटीले एकपछि अर्को कार्यकारी कमिटीको हैसियतमा निर्णय लिँदै आएको थियो । तर, कर्णालीका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्चले एमालेको आयोजक कमिटीलाई वैधता दिन अस्वीकार गरेको थियो । ‘दसौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । ‘पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ’ जेठ २७ मा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश थियो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति एमालेको संस्थापन पक्षले असन्तुष्टि जनायो र निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्यो । यति मात्र होइन असार ७ मा त पार्टी अध्यक्ष ओलीकातर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको जिकिरसहित पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । तर, अदालतले नै कमिटीका निर्णयमाथि प्रश्न उठाएपछि एमालेको संस्थापनपक्षसँग विकल्प साघुँरिएका थिए ।
अन्तिम निर्णय पनि विवादमा
आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले लिएको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई लिएर पनि संस्थापन पक्षको नियतमाथि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको आंशका छ । भंग हुनु अगाडि आयोजक कमिटीले रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमझी, मणि थापा र एमालेकै रघुविर महासेठ, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल र बेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरेको छ । जबकि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुले शीर्ष तहमा सहमति बनेपछि मात्रै अरु निर्णय गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले भने स्थायी कमिटीमा नेताहरुको मनोनयनलाई जायज ठहराएका छन् । ‘यसलाई वैधानिक मान्न सकिन्छ । किनभने हामी भ्याकेटमा पनि गएका छौं । यसबीचमा भएका काम–कारबाहीहरु शून्यमा त जाँदैनन् । भोलि केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यसलाई अपनत्व लिन्छ । त्यसकारण त्यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न छैन,’ ज्ञवालीले भने ।
पुराना निर्णय केही खारेज केही यथावत
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार यसअघि महाधिवशेन आयोजक कमिटीले पार्टी वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित ११ जनालाई गरेको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी भएको छ । तर, आयोजक कमिटीको तर्फबाट भएका अन्य संगठनात्मक निर्णयको वैधता के हुन्छ भन्नेबारे उनले प्रष्टाएका छैनन् । आयोजक कमिटीले संगठन विस्तारको योजनासँगै ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । यसबाहेक बैठकले आफ्नो पक्षका नेताहरुको कार्यविभाजन पनि गरेको थियो । जस्तो कि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापालाई वाग्मती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो । भीम रावललाई हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जमा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यस्तै, जनवर्गीय संगठनको इन्चार्जमा टोपबहादुर रायमाझीलाई तोकेको थियो ।
अब यी जिम्मेवारी के हुन्छन् ? स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।
संख्याको विवाद पनि टुंगिएन
केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई लिएर पनि विवाद कायमै छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएसँगै एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी सक्रिय भएको छ । साथै, तत्कालीन सबै कमिटी पुनःस्थापित भएका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी २ सय ३ सदस्यीय हो । तर, माओवादीसँग एकता हुँदा जेठ ३ मा ३८ सदस्य थपेर केन्द्रीय कमिटी २ सय ४१ सदस्यीय बनाइएको थियो ।
खनाल–नेपाल समूहले २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, संस्थापन पक्षले शुक्रबार २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ । आयोजक कमिटी भंग गरेपनि ओलीले आफ्नै योजनामा पार्टी अगाडि बढाउन खोजेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । शाक्य भन्छिन्, ‘एकताको भावनाले यो निर्णय भयो भन्ने लाग्दैन । ०७५ जेठ ३ हैन २ मा कायम स्थायी कमिटीको पहिला र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर निर्णय गर्दा के बिग्रिन्छ ? त्यो भन्दा दायाँबायाँ गर्न हुँदैनथ्यो । एकता गर्न खोजेजस्तो नि गर्ने विधि मिच्दै निहुँ पनि खोज्ने ?’ उनका अनुसार यसबारे थप छलफल गर्न बिहीबार खनाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक पनि बस्दैछ ।
तर, ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले एकता चाहेका हौं, देशको भलो चाहेका हौं भने अरु कुराको अर्थ छैन । मनसाय बेग्लै हो भने त्यो फरक भयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, आजबाट परिस्थिति बिल्कुल परिवर्तन भएको छ । उहाँहरुले जे भन्दै आउनु भएको थियो पार्टी जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको छ । मलाई विश्वास छ सबै साथीहरु एकतामा फर्किएर काममा लाग्नुहुनेछ ।’ कान्तिपुर बाट ।