काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोखिममा परेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२६ माघ अर्थात् बिहीबारसम्म प्रदेश सभामा विश्वासको मत नलिए रावल नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्नेछ । यही प्रयोजनका लागि बुधबार प्रदेश सभा आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । तर, मंगलबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिए विपक्षमा रहेका समाजवादी र स्वतन्त्रले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भावना देखिँदैन ।