काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलनमा अनियन्त्रित हुन सक्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुलुकका तीनवटै सुरक्षा निकायले एक महिनाअघि जानकारी गराएका थिए। सुरक्षा निकायले निजी कलेजका विद्यार्थीहरूले डिजिटल माध्यमबाट कुराकानी गरिरहेको र उनीहरूको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले २०८१ चैत १५ को राजावादीको आन्दोलनले निकास खोजिरहेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असन्तुष्ट समूह र माओवादी केन्द्र पनि एकै ठाउँ मिसिएर आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावनासहितको जानकारी सुरक्षा निकायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएको स्रोतले जनाएको छ। ‘हामीले डिजिटल विद्रोहको संरचनाबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं तर उहाँले तपाईहरू आफ्नो काम गर्नुस् भनेर हाम्रा कुरातर्फ ध्यान दिनै चाहनुभएन। त्यसपछि यस्तो विद्रोहबारे सुरक्षा अंगसँग कहिल्यै छलफल पनि भएन,’ सुरक्षा अंगका एक उच्च अधिकारीले भने।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारी र गैरसरकारी संरचनामा साइबर आक्रमण भएको र हचुवाका भरमा गृह प्रशासन चलाइएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो। ‘सरकार र गैरसरकारी संरचनामाथि साइबर आक्रमण छ। सत्य सूचना होइन, भ्रमपूर्ण सूचनाहरू धेरै छन्। यस्तो बेलामा गृह प्रशासन पूर्णतः हचुवामा चलेको छ। हामी आदेशपालक मात्रै भएका छौं। सबै विषय प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न ‘च्यानल क्रस’ गरेको आरोप लाग्छ र सकिँदैन। यहाँ आउन पनि समय लाग्छ, समय लिन्छ,’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी गुनासो पोखेको एक अधिकारीको दाबी छ।
ती अधिकारीका अनुसार २०८१ चैत १५ को घटनापछि नै प्रधानमन्त्रीलाई युवाहरूको असन्तुष्टि र काठमाडौंका निजी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अभियानबारे जानकारी दिइएको थियो। ‘राज्यको सुरक्षा निकायले दिने भनेको सूचना समयमै दिएको हो तर सरकारले यो विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन,’ सुरक्षा निकायका ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागद्वारा छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट दिइएको थियो। आन्तरिक सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै गएको कारणबारे पनि मौखिक रूपमा प्रस्ट पारिएको थियो। ‘आन्तरिक सुरक्षाका प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्ने प्रणालीको विकास गर्न र दिशाबोध दिन आन्तरिक सुरक्षा नीति निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्ने हो तर यसमा कसैलाई चासो छैन। जहाँ प्रणालीले काम गर्दैन, जहाँ योग्यता प्रणाली लागु हुँदैन, त्यहाँ नीति कार्यान्वयनको अवस्था आउँदैन। चैत १५ गतेको घटनाबारे पनि हामीले यसरी नै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्यौं। गृह प्रणालीमा भएका र दबाबका विषयमा पनि कुरा राख्यौं। हामीले अन्तिम कुरा राख्ने ठाउँ प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै थियो। हाम्रो कुराको सुनवाइ हुन धेरै उल्झन पार गर्नुपर्थ्याे,’ ती अधिकारीले भने।
पाठ सिकेर नेपाली जनताको जनधनको क्षति नहुने अथवा न्यून हुने गरी आन्तरिक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्न सक्दा मात्र नेपाली युवाको मनले शान्ति पाउन सक्छ। आगामी फागुनमा हुने भनिएको चुनाव सम्पन्न गर्न पनि प्रहरी, कर्मचारी र आम मतदाताको मनोबल उठाउन जरुरी छ। मनमा लागेको चोट निको हुन लामो समय लाग्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा उठेका विषयहरूलाई समेटेर सुरक्षा अंगले लामो ब्रिफ्रङ गरेको पनि स्रोतको दाबी छ। संगठित अपराधमा वृद्धि, भ्रष्टाचार, संकीर्ण साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता, अपराधमा प्रविधिको प्रयोग, कानुनी शासनको विकासमा अवरोधजस्ता विषयलाई युवाहरूले उठाइरहेको भन्दै उनीहरूले सजग गराएका थिए।
उनीहरूले गृह मन्त्रालयमा सुरक्षासम्बन्धी विशेषज्ञता नभएकै कारण कतिपय अवस्थामा कमान्ड कन्ट्रोलमा समस्या भएको जानकारी पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराइएको थियो। गृह सचिव लगायत पदाधिकारी र कर्मचारी गृहको अनुभव, ज्ञान र सिप भएका भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको आदेश मान्ने, कुनै प्रतिवाद गर्न नसक्ने, कमजोर योग्यता र कमजोर मनोबल भएकालाई ल्याउने गरिएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुँदै आएको जानकारी पनि ओलीलाई गराइएको ती उच्च अधिकारीले भने।
‘पदाधिकारी उठ्तीपुठ्ती गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक साधनस्रोत जुटाउन त काबिल हुन्छन् तर मुलुकमा सुरक्षा चुनौती आएको अवस्थामा टेबुलमुनि लुक्ने र परिआएको बखत कुलेलम ठोक्ने हुन्छन्। हामीले यही कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं तर उहाँ हाँसि मात्रै रहनुभयो, म कुरा गर्छु भन्नुभयो,’ ती उच्च अधिकारीले भने। नागरिकन्युज