काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते आमनिर्वाचन मिति तोके पनि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प खुला राखेको छ। एमाले पनि संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसका लागि अदालत र सडक दुवैमा जाने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले तत्कालीन एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढालेपछि बनेको अन्तरिम सरकार निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेको छ। शान्तिसुरक्षाको अवस्था र निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरणबारे दलहरूबीच शंका र अन्योल बढ्दो छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। देउवाले भने, ‘जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गरिएको छ। यसबाट संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान जोखिममा परेको छ।’
देउवाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वाहक मानिने राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले सार्थक संवादको वातावरण नबनाएको असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसको हालको रणनीति दुई धारमा फैलिएको देखिन्छ- एकातिर निर्वाचनका लागि वातावरण सुधार र शान्ति-सुरक्षाको माग, अर्कोतिर असंवैधानिक विघटनको विरोध गर्दै पुनर्स्थापनाको सम्भावना खुला राख्ने नीति। यसले कांग्रेसलाई सत्तापक्षसँग संवाद र विरोध दुवैको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनको माग लिएर अगाडि बढ्ने यसअघि नै बताएका छन्। असोज २३ गते एमालेले गुण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्नलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा जनता सडकमा आउने ओलीको दाबी छ।