काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए।
यसअघि अघिल्लो कार्यकालको संसदले दुईदुई पटक पारित गरेर पठाएपनी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक तरिकाले रोकेर राखेको यो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
