पदाधिकारी छनोट गर्दा पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन डा. केसीको आग्रह

12

काठमाडौं  –  त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार पदाधिकारी छनोट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी डा. केसीले गर्दै नातावाद र कृपावादका आधारमा दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । कार्यदलको सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै डो केसीले पदाधिकारी छनोट फ्रक्रियामा व्यत्ति विशेषलाई छाडेर पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउन समय लागेको बताए ।

हालको अवस्थामा आयोगको काम–कारबाहीलाई पर्खंदा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक पात्रो एक वर्षका लागि पछाडि धकेलिने सम्भावना रहेको डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योल सिर्जना हुन नदिन हालका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई निरन्तरता दिँदै आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन सरकारसँग उनले अनुरोध गरेका छन् ।

डा. केसीले संसदीय उपसमितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । विशेषज्ञहरूको अध्ययनपछि कायम सिट सीमा लगायत विषयमा हचुवामा गरिने निर्णय तुरुन्त खारेजी गर्न समेत उनले माग गरेका छन् ।

डा केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति :
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वविदितै छ । यसै सिलसिलामा पछिल्लो समयका केही घटनाहरु प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुप्रति ऐक्यवद्दता जनाउन चाहन्छौं । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउन केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा आयोगको कामकारबाही पर्खंदा शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक पात्रो बिथोलिने मात्रै नभएर एक वर्षका लागि नै पछाडी धकेलिने सम्भावना देखिन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको भविष्यमा अन्योलता सिर्जना हुने देखिन्छ । तसर्थ, हालका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई नै यस पटक निरन्तरता दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छिटो पूर्णता दिलाउन दबाब दिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।

साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले अवैध रुपमा असूलेको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने लगायतका मागहरु तत्काल पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यसैबीच, मेडिकल माफिÞयाको स्वार्थमा माफियाकै भाषामा निर्देशन दिने संसदीय उपसमितिको निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौं । यसले संसदकै गरिमा घटेको छ । अहिले नै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर न्यून भएको अवस्थामा सम्बन्धित नियामक निकायहरुलाई नियमनमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा जनप्रतिनिधिहरुले नै माफिÞयाको भाषा बोल्नु लज्जास्पद छ । विज्ञहरुको अध्ययन पश्चात कायम भएको सीट सीमा लगायतका विषयमा हचुवामा गरिने यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं ।

साथै, भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरुले नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको हकमा नेपालको प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने गरी गरेको निर्णय तथा त्यस क्रममा भएको लेनदेन र चलखेलको भर्त्सना गर्दर्छौं । चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थी जुनसुकै देशका भए पनि नेपालमा डिग्री लिनका लागि नेपालका नियामक निकायले तोकेको न्युनतम योग्यता हुनै पर्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । न्यायिक जााचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही नगर्दा विश्वविद्यालयका शीर्ष पदमा रहेर यस्ता अनियमितता भएकाले त्यसको जिम्मेवारी त्रिवि पदाधिकारी मात्रै नभई तिनको कामको पृष्ठपोषण गर्ने कुलपति र सहकुलपति लगायतका राजनीतिज्ञहरुले पनि गर्नुपर्छ । हालै त्रिविले गरेको भनिएको त्यस्तो गलत निर्णय रद्द गर्न र तत्काल गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउाछौं ।

अन्त्यमा, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले मापदण्ड सम्बन्धी दिएको सुझाव अनुसार नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै सो सुझावलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं । पदाधिकारी छनोट फ्रक्रियामा व्यत्ति विशेषलाई छाडेर पद्दतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यदि पद्दतिलाई छाडेर व्यक्ति विशेष, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाइ पदाधिकारीमा नियुक्ति गरे जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नहट्ने जानकारी गराउँदछौँ ।
डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

समाचार वर्गहरू