काठमाडौं – सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीयकरण गरेको छ । हालसम्म कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने तर मोडालिटी भने सङ्घीय सरकारले तय गर्ने गरिएकोमा अब मोडालिटी पनि स्थानीय निकायले नै तय गर्ने भएका छन् ।
अबदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्पादनमूलक तालिम दिने गरी स्थानीयकरण गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय तहको ‘तालिमको मोडालिटी’ अनुसार सिधै जाने भएको छ ।
तालिम स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र त्यसले दीर्घकालसम्म रोजगारीमा सहयोग पुग्ने हुनु पर्छ । तालिमको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले नै गर्नु पर्छ । आवश्यकता परेको खण्डमा मात्रै सङ्घीय सरकारबाट अनुगमन हुने उनले जानकारी दिए ।
छ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । महालेखा परीक्षणको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै यसको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकामा ७५३ वटा पालिकाको मागका आधारमा सिप र तालिमको विवरण सङ्कलन गर्ने र सोही विवरणका आधारमा सिप प्रदान गरिने उल्लेख छ ।