काठमाडौं – पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका २५ निजी उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको छ । पछिल्लोपटक १२ असोजमा २१ कार्यदिन (बिदाबाहेक)को अल्टिमेटम दिँदा पनि सम्पर्कमै नआएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
२ कात्तिकमा अल्टिमेटम सकिएपछि ४ कात्तिकमै ६ उद्योगमा लाइन काटेको प्राधिकरणले १८ उद्योगमा शुक्रबार (७ कात्तिक)मा काटेको हो । नौ करोड ४४ लाख बक्यौता भएको एभरेस्ट पेपर मिलले भने नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण यसअघि नै लाइन काटिएको थियो । देशले चरम लोडसेडिङ भोगेका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल तिर्ने सर्तमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेका २५ निजी उद्योगको बक्यौता पाँच अर्ब ४८ करोड ४५ लाख छ ।
बक्यौता नतिर्ने ३१ निजी उद्योग भए पनि ६ वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण तत्काल कारबाहीबाट जोगिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ३१ उद्योगको कुल बक्यौता ६ अर्ब ४६ लाख ४२ हजार छ ।
‘६ उद्योगको लाइन तिहारअघि नै काटेका थियौँ, अरू १८ उद्योगको शुक्रबार काटिएको हो । एभरेस्ट पेपर मिलले भने नियमित महसुल नै नतिरेका कारण यसअघि नै लाइन काटिएको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने निजी उद्योग ३१ वटा भए पनि ६ वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण ती उद्योगमा भने लाइन काटिएको छैन ।’
प्रवक्ता ढकालका अनुसार ४ कात्तिकमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्समा लाइन काटिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगी प्राधिकरणको सम्पर्कमा आएका छैनन् । अधिकांशको लाइन शुक्रबार काटिएकाले आइतबार कार्यालय खुलेपछि सम्पर्कमा आउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
‘तिहार बिदाका कारण हाम्रो सबै कार्यालयहरू खुलिसकेका छैनन् । उद्योगीहरू पनि तिहार बिदामा हुनुहुन्छ होला,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘आइतबारबाट हाम्रो कार्यालयहरू खुलेपछि उद्योगीहरू सम्पर्कमा आउनुहोला । सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा छ ।’ प्राधिकरणले २८ मासिक किस्तामा बक्यौता तिर्न मिल्ने सुविधा उद्योगीहरूलाई दिएको छ ।
तर, बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूले उल्टै सरकारबाट अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू विद्युत् लाइन काटेर प्राधिकरणले उद्योगहरूमाथि दमन गरेको बताउँछन् । उनी ६६ करोड ८८ लाख बक्यौता बक्यौता नतिर्ने शिवम् सिमेन्टका मालिकसमेत हुन् । ‘उद्योगमाथि दमन भएको छ, अत्याचार भएको छ । हामीले नियमित महसुल तिरेकै छौँ, प्रिमियम महसुल भनेर तिर्न ताकेता गिरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रिमियम महसुल भनेपछि २४ घण्टा नै बिजुली प्रयोग गरेको हुनुपर्छ होला । त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ होला । लाल आयोगले पनि प्रमाणको आधारमा बक्यौता असुल गर्नु भनेको छ । राज्यले समाधान खोज्नुपर्छ । हामी गलत छौँ भनेर राज्यले भन्नुपर्यो । नत्र उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउनेबाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।’
त्यसो त केही ठूला उद्योगले प्राधिकरणको अल्टिमेटम सकिनुभन्दा तीन दिनअघि ३१ असोजमा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता नतिर्ने बताएका थिए । बक्यौता तिर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै न्यायको विधिबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको आशय थियो ।
प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योग सुरुमा ४९ वटा थिए । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै केही उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएकामा ३१ उद्योगले अटेर गर्दै आएका छन् । त्यतिवेलै घिसिङले पटक–पटक ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको आडमा उद्योगीले बक्यौता बुझाउन अटेर गरेका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा ग्राहकले महसुल नबुझाए अन्तिम विकल्प लाइन काट्नु नै रहेको स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्नुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीको दफा १० मा पनि विद्युत्को लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्छ । उद्योगीलाई ०७६ मै जारी गरेको छुट बिल ६० दिन कटिसकेको छ । ६० दिन कटिसकेको हुनाले कुनै पनि वेला लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । नियमत: लाइन काटेपछि बक्यौता नतिरी जोड्न मिल्दैन । यद्यपि, यसअघि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदा प्राधिकरणले केही उद्योगमा लाइन काटे पनि ओली सरकारले दबाब दिएर बक्यौता नै नउठाई जोडिदिन बाध्य पारेको थियो ।
बक्यौता उठाउने घिसिङको उद्देश्य र बक्यौता छुट दिने ओली सरकारको चाहना थियो । यही बेमेलबिच ओली मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई गत ११ चैतमा पदमुक्त गरेको थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसहित आएपछि आफ्नो विगतको उद्देश्य फत्ते गर्न सक्रिय छन् । ३० भदौमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि घिसिङले तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए । ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्त गरेर उक्त ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङले १० असोजमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक राखेर ओली सरकारले बनाएको पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी सिधै बक्यौता उठाउने निर्णय गराएका थिए । प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री नै रहने व्यवस्था छ । नयाँपत्रिका बाट