काठमाडौं – मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वानसमेत नगरी होटेलमा शपथ खुवाएर जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री पद हत्याएको एमालेले प्रदेश प्रमुख र सभामुखपछि अब मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने अवस्था निम्तिएको छ ।
एमालेको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध एकजुट भएका कांग्रेस, माओवादीलगायत विपक्षी सात दलमा अप्रत्याशित कुनै दरार आएन भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पदमुक्त हुने निश्चित छ ।
मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश दिँदै आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गराउन भनेको छ । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनेको छ । तर, मधेशको संसदीय गणितअनुसार यादवले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने देखिन्छ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा एमाले र लोसपाका एक–एक सांसद निलम्बित रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न हाल कायम १०५ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५३ मत चाहिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा एमालेका २४ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक गरी २६ मत मात्रै छ । जबकि विपक्षी सातदलीय गठबन्धनको ७९ मत छ । जसमा कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका नौ, लोसपाका आठ, एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसद छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका दलहरूले नै आफूलाई विश्वासको मत दिने अपेक्षा राखेका छन् । ‘मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, संविधानको बाध्यात्मक अवस्थाका कारण म मुख्यमन्त्री भएको हुँ । कुनै रहरले भएको होइन । मेरो नियुक्ति संवैधानिक नै रहेको भनेर आज सर्वोच्चको आदेशले पनि स्पष्ट गरेको छ । मेरो नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्ने दलहरूले नै मलाई विश्वासको मत दिन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले अदालतको फैसला आउनुअघि नै कांग्रेस, जनमतलगायत दलसँग कुराकानी भएको दाबीसमेत गरे । अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि यो विषयमा अन्य दलसँग थप छलफल गर्ने उनले बताए ।
२३ कात्तिकमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सोही दिन राति महोत्तरीको एक होटेलमा शपथ खुवाएपछि मधेशको राजनीति संवैधानिक र लोकतान्त्रिक ‘ट्रयाक’बाहिर गएको थियो । प्रदेश सभाको बहुमतले सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान मिचेर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि संघ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २४ कात्तिकमा भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
एमालेले प्रदेश प्रमुखको पद मात्रै गुमाएन, एकपक्षीय रूपमा एमालेका लागि भूमिका खेल्न थालेपछि हुँदाछँदाको सभामुख पनि गुमायो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध विपक्षी सात दलले २७ कात्तिकमा ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव ३ मंसिरमा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएपछि मण्डल पदमुक्त भए ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिने मौका
विपक्षी ७३ सांसदले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति नै बदरको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट जारी गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यादवलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मतको सामना गर्ने अवसर दिएको छ । उनको नियुक्तिको वैधानिकताको परीक्षण प्रदेश सभाबाटै हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । उनले विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनको विकल्पमा सरकार गठनको पहल गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।
‘मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने कुराको निरूपण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता र अभ्यासअनुकूल हुने…,’ न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले परमादेश दिएको छ, ‘…आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेश प्रदेश, प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस गरी–गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम र प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पसमेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्काे सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नू–गराउनू ।’
रिट निवेदकहरूले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै बदरको माग गरेकोमा त्यस सम्बन्धमा फैसला केही लचिलो देखिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । फैसलामा उनको नियुक्तिलाई सदर/बदर केही नगरी विश्वासको मतबाट त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष दिइएको छ । फैसलामा सकेसम्म १६८ (२) सरकार बनाउनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । तर, १६८ (३) अनुसारको सरकारलाई पनि संविधानले प्रस्ट निषेध नगरेको भन्दै नियुक्तिलाई बदर पनि गरिएको छैन ।
अधिवक्ता एवं मधेश प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा सर्वाेच्चको फैसला आफूहरूको मागअनुसार नै आएको बताउँछन् । ‘७३ प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वाेच्च गएका छन्, यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले २४ घण्टाभित्र लिने विश्वासको मतको कुनै अर्थ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलिबाट निवेदकको मागअनुसार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ नयाँपत्रिका