काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको यो मौद्रिक नीति पहिलो हो ।
उनी गभर्नर बनेपछि आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कसेका नीतिलाई पौडेले खुकुलो बताएका छन् ।
घर कर्जाको सीमा वृद्धिदेखि सेयर कर्जा धितोको पनि सीमा वृद्धि गरेको छ । भने, ब्याजदर करिडोरको सीमा पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले घटाएको छ । कृषि र साना व्यवसायमा विशेष प्रोत्साहन गरेको छ ।
‘न्यूनतम ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठमा कायम सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
यस बैंकले प्रक्षेपित र अपेक्षित मुद्रास्फीतिको अन्तर तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा नीतिगत दरसम्बन्धी निर्णय लिँदै आएको छ । उपर्युक्त सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
यसका साथै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा नै मौद्रिक नीति लचिलो रहेको उल्लेख छ ।
घर कर्जा २ करोडबाट ३ करोड पुग्यो
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत घर कर्जा वृद्धि गरिएको छ । यसभन्दा अघि २ करोड घर कर्जा बैंकबाट प्रदान हुँदै आएकोमा अब भने ३ करोड पाउने भएका छन् ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
शेयर कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुग्यो
नयाँ मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा सीमा वृद्धि गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड पुर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो सीमा बढाएको हो ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा घट्यो
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा घटेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत नयाँ मौद्रिक नीतिले कायम गरेको छ । भने तल्लो ब्याजदर करिडरको सीमा पनि ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५।० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नयाँ मौद्रिक नीतिले लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछा पालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी गराउने भएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी होटेल तथा रेष्टुरेन्टले ३ करोड लोन पाउने
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोक मार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटेल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोक मार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायले ३ करोडसम्म लोन पाउने भएका छन् ।
३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ ।
विदेश घुम्न जाँदा ३ हजार डलर बोक्न पाइने
नेपालबाट विदेश घुम्न जाँदा नेपालीले ३ हजार डलर बोक्न पाउने भएका छन् । यसभन्दा पहिले २५ सय डलर मात्रै नेपालीले लिएर जान पाउने व्यवस्था थियो । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले सो व्यवस्था गरेको हो । ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्नका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगततर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले बोक्न पाउने रकमको सीमा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलरबाट बढाएर तीन हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ।