काठमाडौं। सत्ता बाहिर हुदाँ विदेशी ऋणको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सत्ताको नेतृत्व गरेको एक महिनामा सार्वजनिक ऋणको सूची उकालो लागेको छ। पछिल्लो एक महिनामै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिएपछि कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् देशले कमाएको भन्दा बढी उधारोमा बाँच्ने बानीमै सरकार रुमलिन पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रको भाषामा यो ‘वृद्धि’ भनिए पनि सामान्य हिसाबमा हेर्दा यो निरन्तर उधारोमा चलिरहेको राज्यको तस्वीर समेत रहेको अर्थबीद्हरुको भनाई रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब रहेको ऋण ९ महिनामै साढे दुई खर्बले बढ्नुले सरकारी खर्च र आम्दानीबीचको दूरी अझ फराकिलो भएको संकेत समेत गरेको अर्थबीद्हरुको भनाई रहेको छ ।
हाल ऋणको संरचनामा १३ खर्ब ८८ अर्ब आन्तरिक र १५ खर्ब ४५ अर्ब वैदेशिक ऋण छ, जसले विदेशी मुद्रामा आधारित जोखिम समेत बढाइरहेको छ। डलरको मूल्य बढ्दा मात्रै १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त भार थपिनु यसकै उदाहरण हो। ऋण अहिले जीडीपीको करिब ४८ प्रतिशत पुगेको छ। अंकका हिसाबले यो अझै “नियन्त्रणभित्र” देखिए पनि निरन्तर वृद्धिले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल ऋणमध्ये १३ खर्ब ८८ अर्ब आन्तरिक ऋण र १५ खर्ब ४५ अर्ब वैदेशिक ऋण छ। यसले सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट देखाउँछ राजस्व कम, खर्च धेरै, अनि बाँकी परे ऋण लिऊँ। घरधनीले त यस्तो हिसाब चलायो भने बैंकले ढोका ढकढक्याउँछ, सरकार भने अझै “सबै नियन्त्रणमा छ” भन्दै ढुक्क देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब थियो।
नौ महिनामै झण्डै साढे दुई खर्ब बढ्नु भनेको खर्च नियन्त्रण कमजोर र आम्दानीको आधार नाजुक भएको संकेत हो। सरकार विकासका नाममा बजेट ल्याउँछ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ऋणको रकम कागजमै घुम्ने र जनता फेरि ब्याज तिर्ने चक्र चलिरहेको छ। अझ रोचक कुरा, ऋण बढ्नुमा खर्च मात्रै कारण होइन, डलर महँगो हुनु पनि ठूलो कारण बनेको छ।
नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको भार स्वतः बढ्छ। यही कारणले मात्र १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको छ। यसले देखाउँछ—हामी ऋण त लिन्छौं, तर आफ्नो मुद्रा बलियो बनाउने नीति छैन। हाल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४८ प्रतिशत पुगेको छ। केहीले यसलाई अझै सुरक्षित तह भन्न सक्छन्, तर प्रश्न प्रतिशतको मात्र होइन, उपयोगिताको हो। यदि ऋणबाट उद्योग खुलेका छैनन्, रोजगारी बढेको छैन, उत्पादन वृद्धि भएको छैन भने त्यो ऋण बोझ मात्र हो।
सरकारले ऋण लिएर सडक अधुरो, आयोजना अलपत्र, ठेक्का विवादित र खर्च असारमै सक्ने पुरानै रोग दोहोर्याछइरहेछ। अनि वर्ष अन्त्यमा फेरि भनिन्छ“राजस्व कम उठ्यो, ऋण लिनुपर्यो्।” यो त बिरामीलाई उपचार गर्नुको सट्टा पीडानाशक गोली खुवाएर चुप लगाउने शैली भयो। आज ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआएको भए पनि बाटो त्यतैतिर मोडिएको देखिन्छ।
यदि खर्च अनुशासन, उत्पादनशील लगानी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजस्व सुधार भएन भने भोलिका पुस्ताले विकास होइन, पुरानो ऋणको किस्ता तिर्नुपर्नेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या ऋण लिनु मात्र होइन, ऋण कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने हो। यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेन भने आजको विकास भोलिको बोझ बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ। देश चलाउनेहरूलाई प्रश्न सरल छ ऋण बढेको छ, तर देश कति बढ्यो रु