(काठमाडाैं) – काठमाडौको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईवीले राजनीतिक नेतृत्वलाई नछोई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यादेश पाएको करीब १ वर्षमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल मार्फत तालुक गृह मन्त्रालयमा बुझाईएको प्रतिवेदनमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई मात्र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
११४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमुख्य सचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित ४० जनाभन्दा बढीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक दलका नेतालाई चाहिँ जोगाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यदेश बमोजिम अनुसन्धान थालेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कीर्ते गरेर नक्कली मोही खडा गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानी पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा जग्गा अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार, ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले बताए ।
कारबाहीको सिफारिस परेकामा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातदेखि अवकाश प्राप्त निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहितका करीब १ सय जना उच्च अधिकारी छन् ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान गर्न सरकारले गत वर्षको फागुन २८ गते सीआईवीको एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राखेको आरोप लागेका नेताहरुमाथिको कारबाही बारे भने सीआईवीको अनुसन्धान प्रतिवेदन मौन छ ।