काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले तीन महिना भित्र लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे निर्णय गर्न पनि भनेको छ । अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिएका थिए । तर उक्त रीट भने खारेज भएको छ ।
थरुहट तथा विभिन्न समयमा भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतिका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ गते उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि उप्रेषणको माग गर्दै कानून ब्यवसायी शशीधर पाण्डेले एक वर्ष अघि गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेबम थिए .
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको छानविन आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका बलप्रयोग, ज्यादती लगायतका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ वर्ष हुन लाग्दा समेत सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदमा अवरोध गरेपछि सभामुखले पटक पटक सार्वजनिक गर्न रुलिङसमेत गरेको थियो । सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने जवाफ दिदै आएको छ ।