काठमाडौं – स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन कोशी प्रदेशको राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। शनिबार २० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको हो।
सम्मेलनमा सहभागी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले प्रचलित कानुनले प्रत्यायोजन गरिएका अधिकारहरूको प्रयोग सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरुको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने तथा न्यायिक समितिका कार्यहरुमा एकरुपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ (ज) (ड) थप प्रष्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ (ट) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गर्नका लागि दफा ४७ (३)लाई खारेज गर्न संघीय सरकारमा माग गर्ने र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने कुरामा घोषणपत्रले जोड दिएको छ।
एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका मुद्दाका पक्षहरुलाई म्याद तामेल गर्न अन्तरपालिका म्याद तामेली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गर्ने, सबै स्थानीय तहहरुमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापनको माग गर्ने, वित्तीय समानीकरणको अनुदान वृद्धि गर्न र सशर्त अनुदानको रकमबाट योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विषय घोषणपत्रमा उल्लेख छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका संघ तथा प्रदेशका कानुनहरुलाई संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने एवं ऐन बमोजिम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको इजाजत, दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।