काठमाडौं – संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुनविदहरुसँग छलफल गरेको छ।
असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलसँग विज्ञहरुले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायापालिकाको संरचनाबारे फरक-फरक धारणा राखेका छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न कार्यदललाई सुझाव दिए। उनले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने तथा केही अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधान वा कानुनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै विज्ञसँगै सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक रहेको तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयन, राज्य निर्माणमा नेतृत्वको चरित्र र नैतिकताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे। उनले संवैधानिक आयोगको संख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, संसद्प्रति उत्तरदायित्व, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना तथा उच्च अदालतलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे।
पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र समावेशितालाई संविधानको मूल आधारका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यदलका संयोजक शाहले १० वर्षपछि संशोधनको अवधारणा, राजनीतिक दलबीच बढ्दो बहस र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनबाट आएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागले संविधान संशोधनको आवश्यकता महशुस भएको उल्लेख गरेका थिए।