(भवनाथ आचार्य/काठमाडौँ) – सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर तयार गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार निशान छाप संशोधन गर्न तयार पारिएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैैठकमा पेेस नभएपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा तरंंग फैलिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले मंगलबार नै बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको थियो । तर, बुधबारको कार्यसुचिमा संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुने विषय परेन । जबकि बुधबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यसबाहेकका अन्य सम्भावित कार्यसूचीका विषय समेटिएका थिए ।
संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको बिषय हटेलगत्तै केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा त नेपाल नयाँ नक्साबाट पछि हटेको, संविधान संशोधन हुन नसकेकोजस्ता समाचार पनि आए । जबकि, एउटा बैठकको कार्यसूचीबाट हट्दैमा विधेयक फिर्ता भएको मान्न सक्ने आधार हुँदैन ।
यो बिषयमा संसद सचिवायलयले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा उक्त विषयबारे छलफल गर्नका लागि समय मागेकोले यो बिधेयक कार्यसिचिबाट हटेको जानकारी दियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग संसदको कार्यसूचीबारे गरेको छलफलमा कांग्रेसले संविधान संशोधनको विधेयक नराख्न आग्रह गरेको हो ।
संविधान संशोधनजस्तो विषयमा पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समितिबाट पास गर्नुपर्ने भएकाले समय मागिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए । उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति छिट्टै बस्ने र यसका लागि केही केन्द्रीय सदस्य काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याउने प्रबन्ध भइरहेको जानकारी दिए ।
कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि कांग्रेसले समय मागेको कारण संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही समय दिनुपर्यो भनेपछि सत्तापक्षले दिनुपर्यो । उहाँहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफलका लागि समय माग्नुभएको हो, छिट्टै बैठक बस्नुहुन्छ होला,’ उनले भनिन् ।
यदि उक्त बिधेयक आजै विधेयक पेस भएको भए पनि आवस्यक प्रक्रिया पुरागर्नुपर्ने हुँदा आजै निर्णय हुने थिएन । संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरुद्धमा संसद सचिवालयमा कुनै पनि सांसदले सूचना दर्ता गरेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा संसदमा उक्त विधेयक पेस गर्नका लागि अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्दा समाजवादी, राजपा वा कांग्रेसले विरोध गर्ने अवस्था थिएन । त्यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने बेला समस्या उत्पन्न हुन सक्थ्यो भन्ने सरकारको भनाई छ। प्रस्तावमा नै मौन बसिदिएको खण्डमा विधेयक पास गर्ने बेला समर्थन जनाउन उनीहरुमा नैतिक संकटको स्थिति पैदा हुन्थ्यो ।
केहि सामाजिक संजाल र नेपाली राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधन बाट कांग्रेस पछि हटेको हो कि भन्ने भइरहेका अड्कल र भारतीय मिडियामा आइरहेका समाचारप्रति लक्षित गर्दै नेता खाँणले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले दुईवटा कुरामा आफ्ना अडान सदैव यथावत राख्छ- राष्ट्रियता र लोकतन्त्र । यी दुईवटामध्ये एउटालाई पनि कमजोर हुने काम कहिले पनि गर्दैन । जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था र जतिसुकै ठूला मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि कांग्रेस राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने बुधबारमात्रै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बारे प्रतिपक्षीलाई नसोधिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक संजाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने, फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं । यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं/रहन्छौं ।’
कांग्रेस सांसद गगन थापाले बुधबारै ट्विट गर्दै बिहीबार नै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । ‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संसोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक चाहिएको हो,’ थापाले भनेका छन्, ‘भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौं र फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संशोधन पारित गरौं ।’
मंगलबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय लिने बताएका थिए । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले भने यसअघि नै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने तय गरिसकेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत छैन । संविधान संशोधनका लागि उसलाई कांग्रेस, राजपा र समाजवादीमध्ये कुनै न कुनै दलको साथ चाहिन्छ । अर्कोतिर, राष्ट्रियताको विषयमा संविधान संशोधन हुन लागेकाले आफूहरूको सहमति रहेको तर समय चाहिएको भनेर ती दलहरूले माग गरेपछि बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।
सर्वदलीय बैठकमा समाजवादी र राजपाका केही नेताहरूले टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल चलान गरिएका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रियतालाई लिएर संविधान संशोधन हुने भएकाले त्यसमा अन्य मुद्दा राखेर अडान नराख्न आग्रह गरेका थिए ।