संसदमा पेस भएन शिक्षा विधेयक, शिक्षक कर्मचारीलाई फेरि धोका

122

काठमाडौं – असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार पछाडि हटेको छ। असार १५ भित्र जसरी पनि विधेयक पारित गराउने नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको हो।

पछिल्लो समय दुईवटा विधेयक सर्वाधिक चासोको विषय बनेको थियो। ती थिए– विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक। दुवै विधेयक ल्याएर पारित गराउन सरकारमाथि सरोकारवालाहरूको व्यापक दबाब थियो। र, यी दुवै विधेयकका विषयमा सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए।

संघीय निजामती विधेयकबाट दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन माग राख्दै उनीहरूले सभामुखसँग हारगुहार गरेपनि उनीहरूको मागमाथि सुनुवाइ भएन। ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सचिवहरूले दिएको दबाबका बीच संघीय निजामती विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।

शिक्षा र विद्यालय सुधार तथा शिक्षकहरूको हक अधिकारकालागि महत्वपूर्ण ठानिएको विद्यालय शिक्षक विधेयक भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। निजामती शिक्षा विधेयक पारित गराउनजस्तो चासो सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखाएन। आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता सरकारले अन्ततः तोडेको छ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्ने क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त आफैँले असार १५ भित्र विधेयक पारित हुने वाचा गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पन्त भने वाचा पूरा गर्न असफल भएका छन्। शिक्षा विधेयककै सन्दर्भलाई लिएर शिक्षकहरूको आन्दोलन तीव्र बनेपछि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो। भट्टराईका ठाउँमा आएका पन्त पनि आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुकेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गते अर्थात् आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। सरकारले गरेन, दोहोरो चरित्र देखायो। आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको हो। अहिले पनि हामी आन्दोलनमै छौँ।’

सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्,‘संसदमा आज विधेयक टेबुल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। आज भएन, भोलि पक्कै गर्छन् भन्ने आशा छ। नभए आन्दोलनको विकल्प छैन।’

लिखित रूपमै गरेको प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेपछि तत्काल विधेयक आउनेमा शिक्षक नेताहरू सशंकित हुन थालेका छन्। आन्दोलन स्थगित भएको दुई महिनाको अन्तरालमा पनि सरकारले विधेय नल्याएपछि उनीहरू थप आक्रोशित बनेका छन्।

 

समाचार वर्गहरू