काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार उक्त निर्णय भएको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
उनले भदौ २४ गते भएको आगजनीका कारण नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रुपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजात र भौतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्नु हुने न्यायाधीशहरु, कर्मचारीहरु, कानून व्यवसायीहरु, कानुनका विद्यार्थीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गरेका छन्।
नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको अदालतहरुमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरुका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरु, अदालतमा रहेका उपकरणहरु, सवारीसाधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु करिबकरिब नष्ट हुन गएका छन्’, राउतले भनेका छन्।