काठमाडौं । रिक्त रहेका स्थानीय तह र प्रदेशका स्थानमा उपनिर्वाचन करिब नहुने भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभाका रिक्त ७४ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार छोटो अवधिका लागि धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उपनिर्वाचन नगर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ ।
०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका थिए । केही पदमा भने मृत्यु भएका कारण पद रिक्त छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाख ३० गते भएको थियो । स्थानीय तहको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी उपनिर्वाचन गर्ने/नगर्नेबारे टुंगोमा पुगिनसकेको बताउँछन् । “निर्वाचनका निम्ति १२० दिन लाग्छ, अर्थात् चार महिना चाहियो । त्यसो गर्दा आठ महिनाको कार्यकाल हुने भयो,” उनले भने, “निर्वाचित भएको थोरै समयमा नै पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । रिक्त हुँदा काम रोकिएको छैन । त्यसैले गर्ने/नगर्ने विषयमा निचोडमा पुगिसकेका छैनौँ ।”
उनका अनुसार, स्थानीय तह र प्रदेशसभाका गरी ७२ स्थान रिक्त छ । उपनिर्वाचनका लागि अर्ब बढी खर्च हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
“जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।
प्रदेशसभामा भने कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदा स्थान रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । “प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ,” संविधानको धारा १७६ (८) मा भनिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन कहिले ?
राष्ट्रियसभातर्फ एक पद रिक्त छ । गएको पुस ३० गते राष्ट्रियसभाका सांसद बलदेव बोहोराको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्यतर्फ माघ ११ गते निर्वाचित भएका थिए । रिक्त पदमा उपनिर्वाचन कहिले गर्ने भनी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।