काठमाडौं – निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘अर्जेन्ट’ आवश्यकताका नाममा दु्रतगतिमा अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ ।
जब कि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यस्तो व्यवस्थामा प्रश्न उठाइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘… सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्नेछ ।’ उपदफा (७) मा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख छ ।
‘उपदफा (६) बमोजिम लेखिआएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ,’ उपदफा (७) मा भनिएको छ । करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटकपटक कोसिस गर्दै आएको थियो । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
औपचारिक तथ्यांक नभए पनि देशमा अहिले ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिन्छ । यस्तो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा लगेरसमेत थुपारिएको छ । औपचारिक ‘च्यानल’मा नभए पनि यस्तो सम्पत्तिले अर्थतन्त्रलाई भने असर गरिरहेको छ । कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने, तर अर्थतन्त्रमा असर भने रहिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई ‘च्यानल’मा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् । यसबाट राज्यलाई एकपटकका लागि राजस्व पनि आउने र दीर्घकालमा पैसा च्यानलमा घुम्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था गरेर यस्तो सम्पत्ति वैध गराउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, स्रोतविनाको सम्पत्ति कर तिरेकै आधारमा वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्कोथरी तर्क पनि छन् ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेकै आधारमा वैध नहुने बताए । स्वयं कर घोषणामार्फत कर तिर्दैमा कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन नपाइने उनको भनाइ छ । ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्छ भन्ने सर्वोच्चकै फैसला छ । स्वयं कर घोषणाबाट कर तिर्दैमा कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन पाइँदैन । यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाकै विरुद्ध हुन्छ । यसले कालोसूचीकै सम्भावना बढाउँछ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आम्दानी नभई सम्पत्ति नहुने र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत हुने भएकाले विनास्रोतको सम्पत्तिको कुरा नै गलत रहेको बताए । कर तिरेको कारणले मात्र अवैधानिक सम्पत्ति वैध नहुने तर्क उनको छ । ‘आम्दानीको स्रोत हुन्छ । आम्दानी नभई सम्पत्ति हुँदैन । त्यसकारण सम्पत्तिको स्रोत नहुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ! कर तिरेको कारणले मात्र अवैधानिक सम्पत्ति वैधानिक गराउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले अवैधानिक काम गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने कर तिर्दैमा उसलाई मुक्ति दिन मिल्दैन । गलत कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति पुनः लगानी गर्न दिने र उसैलाई सम्पन्न गराउने हो भने यो संविधानकै बर्खिलाप हो ।’
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनबाटै व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलेन, तर त्यो कुनै पनि प्रकारको कसुरको आर्जनको रूपमा देखिन आएन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिराएर वैध भएको मान्यता दिने व्यवस्था हो । पहिलाका व्यवस्थाका कुरा फरक हुन् । त्यतिखेर कानुनी व्यवस्था नभईकन योजनाका रूपमा ल्याइएको थियो । अहिलेचाहिँ ऐनबाटै व्यवस्थित गर्न खोजियो । यो बाहिर पनि अभ्यासमा छ,’ उनले भने । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।