काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खारेज भएको छ। कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्धा खारेज गरेको हो।
शुक्रबार न्यायधाीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको दाबी कायम नहुने गरी संशोधन भएको हो।
अदालतको आदेशमा सहकारीको बचत डुबेका जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा सजाय होस् भन्ने मागदाबी नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संशोधनपछि पनि जाहेरवालाको मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने नै देखिएकाले मुद्दा संशोधन गरिदिएको छ ।’
अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायमै रहँदा बचतकर्ताले आफ्नो गुमेको रकम (बिगो) फिर्ता पाउने प्रक्रिया र मिलापत्रको बाटो थप जटिल बन्ने ठहर गरेको छ । ‘मुद्दा संशोधन नहुँदा र प्रतिवादीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा कायमै रहँदा मिलापत्र हुने तथा बिगो रकम सहज रूपमा पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूले केवल सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्र कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ ।
गोबिन्द अधिकारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर कास्कीमा अभियोगपत्र संशोधन गरी पाउँ भन्ने रिट परेकामा बेल्बासेको इजलासले मागबमोजिम हुने अन्तिम आदेश दिएको हो ।
