(काठमाडौं) – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा संकुचन आउने अवस्था आयोगको अनुगमनबाट देखिएको हुनाले आयोगले मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार शैय्या र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार श्यया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैयुयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशहरूमा कम्तीमा १ हजार शैय्या र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था मिलाई राज्यको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछ ।’
आयोगले किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा कृषि कार्यका लागि मल, बीऊ, उपकरण, उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै, सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।
