काठमाडौँ, रासस — सरकारले ११ अर्ब ५० करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एशियाली विकास बैंक एडिबीसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।
‘फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सलाईजेशन कार्यक्रम’का लागि ५ अर्ब ७५ करोड र ‘रुरल इन्टरप्राइज फाइनान्सिङ परियोजना’का लागि ५ अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
जग्गा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समितिको म्याद थप :
सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) को छानबिन समितिको म्याद थप गरिएको छ ।
असोज २८ सम्म रहने गरी दुई महिनाका लागि म्याद थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सिआइवीको छानबिन समितिको म्याद साउन २८ मा सकिएको थियो । नेपाल सरकारको गत फागुन २८ को निर्णयबमोजिम जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यस्तै नेपाल सरकारको गत चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार विराटनगर जुट मिलको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको म्याद भदौ १७ देखि एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा, काभ्रे गरी सात जिल्लामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रहेकोमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।