काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको छ । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको हो ।
हुनत यसअघिपनि ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।
संसदिय व्यवस्थामा सरकार सत्ता पक्षको र संसद विपक्षको मान्ने गरिन्छ । तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ ।
नेकपा एमालेले भने सरकारलाई समर्थन जनाएर कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को जिम्मेवारी लिने प्रयासका विरुद्धप्रश्न उठाइसकेको छ । कांग्रेसले नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा आज गरेको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
विश्वासको मत नदिने दल नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसले विश्वासको मत दिँदैन त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संविधानले बलियो प्रतिपक्षिको कल्पना गरेको छ । सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन ।’ आचार्यको भनाइअनुसार विश्वासको मत नदिने नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष हुनेछन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ का अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दललाई सम्झानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल ।’
नेपालको संसदीय दलको इतिहासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा लगभग सबै सांसदको विश्वासको मतसहित समर्थन प्राप्त गरेका छन् ।