काठमाडौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताको चर्को विरोध गर्ने र भित्रभित्रै एनजीओ/आईएनजीओको गुलामी गर्दै सत्ताशिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले ‘पत्रकार’ शव्द झुण्डिाइएका केही संस्थाहरुलाई अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै विभिन्न नामधारी संघ संस्थालाई अनुदान दिने भएको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक सूचनामार्फत् अनुदान प्राप्त गर्ने त्यस्तो संस्थाहरुको नाम समेत सार्वजनिक गर्दै सम्झौताको लागि आह्वान समेत गरेको थियो । सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदान प्राप्त गर्नेमा २२ वटा त्यस्ता संस्थालाई रकम दिने भएको हो ।
अनुदान रकम पाउनेमा पछिल्लो समयमा पत्रकारको हकहितको नारा दिने तर कार्यान्वयन एनजीओ/आईएनजीओको पक्षमा कार्य गर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ, एफएमडिसी विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार, राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार संघ, फ्रिडम फोरम, सञ्चारिका समूह, ग्रामीण सामुदायिक विकास परिषद, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, क्रियाशील पत्रकार महिला नामक संस्थाहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी, पत्रकारहरुको हकहित र श्रमजीवि पत्रकारको पक्षमा बाहिर हुँकार गर्ने तर भित्रभित्र अबैधधन्दामा तिप्त रहेका पश्चिम नेपाल मिडिया अभियान, राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार अभियान, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सम्पादक समाज नेपाल, अनलाइन संघ नेपाल, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी र एकता फाउण्डेसन नेपाल जस्ता संस्थाहरु रहेको छ ।
त्यस्तै फोटो पत्रकार क्लब नेपाल, रेडियो सगरमाथा, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, विपद पत्रकारिता सञ्जाल नामक संस्था समेत सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्ने तर उदेश्य विपरित कार्य गर्ने जस्ता संस्थाहरु रहेका छन् । विगतमा अनुदान प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक दल निकट पत्रकार संगठनहरुलाई भने यसपटक रकम दिएको छैन । कारण रास्वपाको आधिकारीक पत्रकार संस्था नभएका कारण दलगत पत्रकारहरु प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरलगायतका संस्थाहरु अनुदानबाट बञ्चित गरिएको छ।
छापामाध्यमहरुको राष्ट्रिय सन्जाल नामक संस्थालाई पनि रकम दिने लिस्टबाट हटाइएको छ । माथि उल्लेख गरिएका सवै संस्थाहरु श्रमजीवि पत्रकार र मजदुरको नाममा सिमित केही व्यक्तीहरुले अबैध फाइदा लिदै आएको पाईएको छ ।
भने कतिपय संस्थाहरुबाट अबैधरुपमा देशको गोप्य सूचना समेत बेच्ने कार्यमा समेत रहेको आरोप लागेको छ । दलगत सदस्यता लिएका तर पत्रकारितामा सकृय नभएका अधिकाशं व्यक्तीहरुले पत्रकारको नाम अगाडी झुण्डिाएर सरकारी ढुकुटीबाट रकम खाने कार्य गरिदै आएको छ भने उता व्यवसायी पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु भने झनझन संकटमा पर्दै गएका छन ।