काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा विकास र पूर्वाधार केन्द्रित मन्त्रालयहरूले नै सिंहदरबारको ठूलो हिस्सा बजेट हात पारेका छन् । मन्त्रालयगत बजेट विवरण हेर्दा यस पटक सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भागमा परेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहँदै २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस्तो बजेट रक्षा मन्त्रालयले ६४ अर्ब ९६ करोड पाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा महिला बालबालिका मन्त्रालयले १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । साथै कृषि, वन तथा वातावरणका लागि ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता तर्फ ९६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ अर्ब ९३ करोड बजेट पाउँदा युवा श्रम रोजगार मन्त्रालयले ३ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको छ । आगामी आवका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५८ करोड बजेट पाएको छ ।
देशको ढुकुटी चलाउने र राजस्व प्रशासन संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको ठूलो आकार वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण भुक्तानी) मा जाने भए पनि मन्त्रालयगत रूपमा अर्थले यो बजेट पाएको हो ।